१०० व्यापार्‍यांनी भरला प्रत्येकी १० रुपये एलबीटी

औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापार्‍यांनी एलबीटी कराला विरोध करण्याचे हत्यार उपसले आहे. शहरातील १०० व्यापार्‍यांनी एलबीटी विभागाकडे प्रत्येकी १० रुपये कर भरल्याची माहिती विभागाकडून समजली आहे. एलबीटी विभागाने कर न भरणार्‍या व्यापार्‍यांच्या विरोधात जप्तीची मोहीम हाती घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांची परवानगी घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मनपाचे हलाखीचे दिवस सुरू झाल्यामुळे विकासकामांवर, वीज बिल, कर्जफेड, कर्मचारी वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मनपाला दरमहा २५ कोटी लागतात. गेल्या महिन्यापासून व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरण्यात हात आखडता घेतला आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये २३० कोटी रुपयांचे उत्पन्नाचे लक्ष्य पालिकेने एलबीटीतून गृहीत धरले होते. २०० कोटींपर्यंत उत्पन्न गेले आहे. गेल्या वर्षी १७८ कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षात २५० कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले आहे. चालू महिन्यांत १८ ऐवजी ८ कोटी रुपयांचा कर पालिकेला मिळाला आहे. १० कोटी रुपयांचा फटका मनपाला बसला आहे. यातून मिळतो जास्तीचा एलबीटी प्लायवूड, सिमेंट, स्टील, होम अप्लायन्सेस, प्लम्बिंग अँड सॅनिटेशन, टाईल्स, स्टोन्स आणि चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशनमधील उद्योगांकडून एलबीटी मिळतो. बिल्डर आणि स्वतंत्र घर बांधणारे नागरिकही एलबीटीच्या कक्षेत आल्याने मनपाला यावर्षी १ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. शहरातील व्यापारी किती २३ हजार किरकोळ, तर ६ हजार ५०० ठोक व्यापार्‍यांची एलबीटी विभागाकडे नोंद आहे. किरकोळ, ठोक व्यापार्‍यांचाही आकडा वाढतो आहे. इन्कम व सेल्स टॅक्स विभागही पालिकेकडील माहितीचा आधार घेते. कायदा काय सांगतो महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ च्या कलम ६७/२ नुसार मनपा हद्दीत मनपाचे शासन चालते. त्यामुळे एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ करणार्‍या व्यापार्‍यांवर या कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकते. व्यापारी म्हणतात... व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे स्वीकृत सदस्य प्रफुल्ल मालानी म्हणाले, मनपाने समन्वयाची भूमिका घेतली पाहिजे. येथील व्यापार्‍यांनी मनपाला एलबीटीतून सहकार्य केले आहे. ३० टक्के व्यापार्‍यांनी एलबीटी भरलेला नाही. ७० टक्के व्यापार्‍यांनी कर भरलेला आहे. ५ जूनला राज्य शासन एलबीटीबाबत निर्णय घेईल असे दिसते. मनपाला तात्पुरता त्रास होईल. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी रद्द झाली पाहिजे ही व्यापार्‍यांची भूमिका आहे.