राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भद्रावती : मागील सरकारने गठीत केलेल्या केश शिल्पी बोर्डाचे पुनर्वसन करून सदर बोर्डाला लवकरात लवकर योग्य तो निधी उपलब्ध करून द्यावा, नाभिक समाजाला आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या स्थिर करावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले.
कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकारने असंघटित कामगारांना जसे रिक्षाचालक, घर कामगार, बांधकाम मजूर यांना आर्थिक मदत देण्याचे काम केले. परंतु यामध्ये नाभिक समाजाला वगळण्यात आले. कोराना काळात तब्बल दीड वर्ष सर्व व्यावसायिकांना दुकाने बंद ठेवण्याच्या आदेश देण्यात आला होता. तो नाभिक समाजाने मान्यसुद्धा केला. परंतु राज्य सरकारने सलून व्यावसायिकांना आर्थिक सहाय्य केले नाही. त्यातच आर्थिक तंगीमुळे राज्यातील तब्बल २७ व्यावसायिकांनी आत्महत्यासुद्धा केली. आज त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहे. त्यांना कोणतेही आर्थिक सहाय्य देण्यात आले नाही. राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश येथे केश शिल्पी बोर्डाचे काम सुरू आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातसुद्धा चालू करण्यात यावे, त्यात नाभिक समाजाला ३० टक्के अनुदान कर्जपुरवठा मिळेल. त्यात विमा लाभ, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज २५ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मासिक निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळू शकतील, असे राष्ट्रीय जनसेवा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर हनुमंते, शैलेश कडूकर, उपाध्यक्ष महिला आघाडी अलका वाटेकर, साहिली दैवलकर, पांडुरंग हनुमंते, आशिष चौधरी, संतोष मेश्राम यांनी म्हटले आहे.
080721\img-20210705-wa0072.jpg
केश शिल्पी बोर्डाचे पुनर्वसन करा