कोट्यवधींचे शेतीपयोगी साहित्य धूळ खात

कोट्यवधींचे कृषी साहित्य तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयातील गोडावूनमध्ये सडत आहे.

चंद्रपूर : कोट्यवधींचे कृषी साहित्य तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयातील गोडावूनमध्ये सडत आहे. मात्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून ते साहित्य पुन्हा पुन्हा खरेदी केले जात असल्याचा गंभीर आरोप जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष तथा कृषी व पशुसंवर्धन खात्याच्या सभापती कल्पना बोरकर यांनी केला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकरी यांच्या कार्यालयाकडून होत असलेल्या खरेदीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे. कृषी समितीच्या मासिक सभेत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना विभागाची सखोल माहिती देण्याची मागणी वारंवार केल्यानंतरसुद्धा दाद दिली नाही. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात तालुकास्तरावर शेती उपयोगी किती साहित्य गोडावून मध्ये पडून आहे, याची माहिती मागितली. यावेळी माहितीच्या अधिकारात मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. मिळालेल्या माहितीवरुन १५ तालुक्यात कोट्यवधींचे शेतीपयोगी साहित्य धुळखात पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हसनाबादे यांची चौकशी करावी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर खर्च होणारा शासनाचा पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी कल्पना बोरकर यांनी केली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)साहित्याचे वाटप नाहीपोंभूर्णा येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील गोडावूनमध्ये ३६ लाख ६१ हजार ५५६ रुपयाचा कृषी साहित्य आहे. मूल कार्यालयात १५ लाख ७८ हजार ४७८ रुपये, नागभीड येथील कार्यालयात १८ लाख २ हजार ५२४ रुपये, सावली येथे दहा लाख ४९ हजार ६७१ असे एकुण ८० लाख ९२ हजार २२९ रुपयांचे शेतीउपयोगी साहित्य धुळखात पडून आहे. उर्वरीत १२ तालुक्यांची माहिती समोर आल्यास हा आकडा कोट्यावधींच्या घरात जाईल, हे स्पष्ट आहे. माहिती देण्यास टाळाटाळकृषी समिती ही जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींची संवैधानिक समिती असून यामध्ये कृषी विषयक योजनांचा सखोल आढावा अपेक्षीत आहे. मात्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे कधीच सभेला उपस्थित राहत नाही. केवळ प्रतिनिधी सभेत पाठवितात. हे प्रतिनिधी सुद्धा वेगवेगळे येतात. त्यामुळे येणाऱ्या प्रतिनिधींना मागील प्रतिनिधींनी काय माहिती सांगितली याची काहीच कल्पना राहत नाही. सुरुवातीला एक महिना विभागाचा मासीक प्रगती अहवाल दिल्यानंतर त्यावर अनेक योजनांवर खर्च शुन्य होता. यावर विचारणा केल्यानंतर मात्र गेल्या पाच-सहा महिन्यापासून एमपीआर पाठविणे बंद केले आहे.स्प्रे पंपची अनावश्यक खरेदीजिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामार्फत कशी अंधाधुद खरेदी केली जाते, हे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. शासनाकडून एनएफसीएम, एनएमयुपी, डीएफएम व व्हीआयआयडीपी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्या जाते. त्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय खरेदीची प्रक्रिया करते. वस्तुत: शेतकऱ्यांची मागणी किती आहे व यापूर्वीचा काही माल शिल्लक आहे काय, याची खबरदारी घेऊनच माल खरेदी केला जाते. मात्र या कार्यालयाने तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाला अनावश्यक पॉवर स्प्रे पंप पुरवठा केले आहे.