उदासीनतेत अडकले सिंचन

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन नवनवीन योजना राबविताना दिसत आहे.

खर्च कोट्यवधीने वाढला : उद्दिष्टाच्या निम्म्या हेक्टरवरही सिंचन नाहीरत्नाकर चटप नांदाफाटाशेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन नवनवीन योजना राबविताना दिसत आहे. कोरपना जिवती तालुक्यातही १९९० पासून विविध सिंचन प्रकल्पासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प पुर्णत्वास न आल्याने शेतजमिनी अद्यापही सिंचनापासून वंचित असल्याचे दिसते. शासनाने याआधी विविध समित्या नेमून अहवाल तयार केला. यात विदर्भ सिंचन मंडळ, अवर्षण प्रवण सेल, जलसंधारण असे अनेक उपक्रम या दोनही तालुक्यात राबविले. परंतु सिंचन क्षेत्र वाढण्याऐवजी सिंचन प्रकल्पावरचा खर्च मात्र कोट्यवधी रुपयांचा झाला आहे. कोरपना तालुक्यात ३० वर्षांपूर्वी अमलनाला व पकडीगुड्डम ही धरणे पूर्णत्वास आली. या दोन्ही प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ७ हजार हेक्टर इतकी असताना पाटबंधारे विभागाचे उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. या प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांना न मिळता तालुक्यातील सिमेंट कंपन्यांच्या घशात गेले. त्यामुळे ५० टक्केही शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला नाही. हे विदारक सत्य पुढे आहे. या प्रकल्पांना ३० वर्ष पूर्ण होऊनसुद्धा लघुकेची कामे अपूर्ण असल्याचे दिसते. मुख्य कालवा वगळता इतर छोट्या कालव्याची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. यामुळे तालुक्यातील लखमापूर, थुटरा, कुकुडसाथ, पिंपळगाव, वनसडी, पिपर्डा, बिबी, धामणगाव, लोणी, खिर्डी, वडगाव, इंजापूर, देवघाट, कुसड, आसन आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर अजूनही पाणी पोहोचले नाही. यामुळे अवर्षण व विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष जैसे थे आहे. मात्र उद्योगांकडून पाण्याचा मोठा उपसा आजही करण्यात येत असल्याने कंपन्याच याचा फायदा अधिक घेत आहे. याबरोबरच जिवती तालुक्यातही सिंचनाच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी मोठा गाजावाजा करीत शासनाने जलसंधारण सिंचन निर्मिती प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. २०१० मध्ये या कामाची सुरुवातही करण्यात आली. मात्र पाच वर्ष उलटूनसुद्धा शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळाले नाही आणि दुसरीकडे शेतजमिनीचा मोबदलाही मिळाला नसल्याची ओरड शेतकऱ्यांमध्ये आहे. जमिनीवर खोदकाम झाल्याने आता शेतकऱ्यांना शेतीही करता येत नाही.