शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

घोडाझरी ते गडबोरी नहराच्या दुरुस्तीची गरज

By admin | Updated: March 19, 2016 00:45 IST

घोडाझरी सिंचाई विभागाचे पाणी नवरगाव परिसराला मिळत असले, तरी अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे,...

नवरगाव : घोडाझरी सिंचाई विभागाचे पाणी नवरगाव परिसराला मिळत असले, तरी अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे, कधी नियोजनाच्या अभावामुळे, कधी कालवा फुटल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचे पीक धोक्यात येते. त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी घोडाझरी ते गडबोरी नहराच्या दुरुस्तीची गरज असून काही नागरिकांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.घोडाझरी तलाव इंग्रजांच्या काळात तयार करण्यात आला. त्यातील पाणी शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी कालवे (कॅनल) तयार करण्यात आले. तेव्हा घोडाझरी तलावावर अवलंबून असणारे शेतकरीही कमी असल्याने सर्वांना पाणी मुबलक मिळत होते आणि धान पिकही हमखास येत होते. या तलावावर दिवसेंदिवस अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. शेतीची आराजी वाढली. आता जवळजवळ सात हजार हेक्टर शेतजमीन अवलंबून आहे. तलाव तेवढाच आहे. कालवेही तेच आहेत. मात्र जे-जे कालवे तयार केले होते, ते जीर्ण झाले असून विविध ठिकाणी फुटलेले आहेत. बऱ्याच ठिकाणाची माती वाहून गेली आहे. काही ठिकाणची माती नहरात (कालव्यात) पडलेली असल्याने ते बुडालेले आहे. बऱ्याच वर्षापासून नहराचे काम हातात घेण्यात आले नाही. काही भागात नहराचे काँक्रीटीकरण केले. मात्र दोन-अडीच इंचचा थर असल्याने त्यालाही भेगा जावून मोठमोठे खड्डे पडले. एकूण कामच निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले.बऱ्याच ठिकाणी नहराची उंची कमी असल्याने जास्त पाणी सोडायचे म्हटले तर वरुन पाणी वाहून नहर फुटण्याची भीेती असते. म्हणूृन संबंधित विभाग आहे, त्या परिस्थितीत पाण्याचे वितरण करीत असल्याने शेवटपर्यंत पाणीच पोहचत नाही. आणि पर्यायाने घोडाझरी नहराच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली धान शेती पाण्याअभावी नष्ट होत आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे.ही सर्व समस्या लक्षात घेवून नवरगाव येथील शेतकरी बांधवांनी सदर नहराच्या दुरस्तीच्या कामाच्या संदर्भात सिंचाई शाखा सिंदेवाहीचे सहायक अभियंता डी.जी. रिजवी यांची भेट घेऊन, त्यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने १७ मार्चला विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यामध्ये नवरगाव येथील माजी सरपंच दीपक चहान्दे, दादाजी चनघनवार, बासीद शेख, संजय बोडणे, नामदेव बोरकर, मनोहर सहारे, संजय गभने, जानकीराम कामडी, भोला इदूलवार, उपासराव बोरकर यांचा समावेश होता.अधिकारी व शिष्टमंडळामध्ये चर्चा झाली असून घोडाझरी तलावापासून ते गडबोरी-वानेरीपर्यंत नहराच्या दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक बनवून शासनाकडे पाठविले आहे. ते मंजूर होण्यासाठी एक-दोन वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. परंतु २०१६ मध्ये दीड ते दोन कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली असून काही भागातून दुरुस्तीची कामे होणार आहेत.मात्र अधिकचा निधी नसल्याने शासनाने त्या-त्या भागातील ग्रामपंचायतीला पत्र दिल्यास रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत अंतर्गत काम केल्यास नागरिकांना काम मिळेल