ग्राम बाल केंद्रांमुळे ५५४ बालके कुपोषणमुक्त

शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके कुपोषणापासून मुक्त व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात ३१३ ग्राम बाल विकास केंद्रे (व्हीसीडीसी- व्हीलेज चाईल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर) स्थापन करण्यात आली. या केंद्रांमध्ये २०१८-१९ या वर्षातील जुन २०१८ प्रथम टप्यात ४६१ व आॅक्टोबर २०१८ च्या दुसऱ्या २५८ अशा एकून ७१९ तीव्र कुपोषीत बालकांची नोंद झाली.

ठळक मुद्दे७१९ कुपोषित बालकांची नोंद : कुपोषितांना दिल्या जात आहे ‘इएनडीएफ’ आहार व आरोग्यसेवा

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके कुपोषणापासून मुक्त व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान अंतर्गत जिल्ह्यात ३१३ ग्राम बाल विकास केंद्रे (व्हीसीडीसी- व्हीलेज चाईल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर) स्थापन करण्यात आली. या केंद्रांमध्ये २०१८-१९ या वर्षातील जुन २०१८ प्रथम टप्यात ४६१ व आॅक्टोबर २०१८ च्या दुसऱ्या २५८ अशा एकून ७१९ तीव्र कुपोषीत बालकांची नोंद झाली.महिला व बाल विकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नातून त्यातील ५५४ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. उर्वरित सर्वच बालकांचे श्रेणीवर्धन करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य व अंगणवाडी केंद्रांकडून इएनडीएफ (एनर्जी डेन्स न्युट्रीशियस फुड) हा शास्त्रीय पद्धतीने तयार केलेला विशेष आहार सुरू असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे.शून्य ते सहा वयोगटाच्या बालंकामधील खुजे, बुटकेपणा व कुपोषण कमी करणे, सहा ते ५९ महिने वयोगटातील बालक तसेच १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुली व महिला रक्ताल्पतेचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच जन्मत: कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत आयसीटी व आरटीएम (रिअल टाईम मानिटरींग) या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू आहे. याकरिता जिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण विभाग, आरोग्य आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय अंतर्गत अंगणवाडीसेविका, मदतनिस कार्यरत आहेत. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी ३१३ ग्राम बाल विकास केंद्रांची भूमिका महत्त्वाची आहे.शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची आरोग्य विभागाकडून तपासणी केल्यानंतर सर्व आजारी नसलेल्या कुपोषित बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रांत भरती केल्या जाते.या बालकांची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून नियमित तपासणी, उपचार व संदर्भसेवा दिल्यानंतर अंगणवाडीसेविका व मदतनीसकडून देखभाल केली जाते. जिल्ह्यात दोन टप्प्यांमध्ये झालेल्या तपासणीत ७१९ बालके कुपोषित आढळली.यातील दुर्धर व गंभीर आजारी ३० बालकांना व्हीसीडीसीमधून वगळून ६८९ बालकांना ग्राम बाल विकास केंद्रात ठेवण्यात आले होते.शास्त्रीय आहार व वैद्यकीय उपचारानंतर ५५४ बालके कुपोषणमुक्त झाली. कुपोषणमुक्त न झालेल्या उर्वरित सर्व बालकांवर सीटीसी व एनआरसीमध्ये दाखल करून आहार व उपचार सुरू आहे. बाल विकास केंद्रांकडून विशेष लक्ष दिल्या जात आहेत. त्यामुळे या ही बालकेही लवकरच कुपोषणमुक्त श्रेणीवर्धन होणार आहेत.कसे ओळखावे कुपोषण ?बालकाचे वजन व वयानुसार मॅम (मॉडेरटली अंडर वेट) व सॅम (सेव्हरल अ‍ॅक्युट मॅलीन्युट्रशन) अशा दोन गटात वर्गीकरण केल्या जाते. मॅममध्ये कमी वजन व वय असणारी बालके येतात. संबंधित बालकाचे वजन वयानुसार सामान्य बालकापेक्षा कमी असल्यास चिंताजनक समजल्या जाते. ज्या बालकांचे वजन सामान्य बालकापेक्षा वय व उंचीच्या तुलनेत कमी असतात अशांना तीव्र कुपोषित गटातील बालके (सॅम) म्हटले जाते.असा असतो आहारकुपोषित बालकांना वैद्यकीय सल्ल्यानुसार अँटी बायोटीक, मायक्रोन्युट्रीएन्ट सप्लीमेंट ज्यामध्ये व्हिटॉमीन ए व झिंकचा समावेश असतो. जंतुनाशक गोळ्या व आयर्न सिरपचा नियमित पुरवठा आरोग्य केंद्रांकडून केला जातो. अंगणवाडी केंद्रातील सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील अतितीव्र कुपोषित बालकांना एएनजी डेन्स न्युट्रीशियस फुड हा आहार देण्यात येते. अंगणवाडीसेविकांना हा आहार तयार करण्याचे खास प्रशिक्षण मिळाले आहे.आदिवासी गावांमध्येच कुपोषण का?कुपोषणाची सर्वाधिक समस्या आदिवासी भागातच असल्याचे जुन व आॅक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या तपासणीतून पुढे आले. यामध्ये राजुरा, बल्लारपूर, चंद्रपूर, चिमूर, ब्रह्मपुरी, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, कोरपना व जिवती तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांच्या तुलनेत भद्रावती, नागभीड, सिंदेवाही, मूल व सावली तालुक्यांची स्थिती बरी आहे. मात्र, आदिवासी गावांमध्येच कुपोषणाची समस्या का निर्माण होते, याचा जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.राष्ट्रीय पोषण आहार अभियान अंतर्गत स्थापन केलेल्या ग्राम बाल विकास केंद्रांमधून कुपोषित बालकांच्या हितासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तम उपचार व शास्त्रीय आहार देणे सुरू असल्याने जिल्ह्यातील बाल कुपोषणाची समस्या संपुष्ठात येणार आहे.-संजय जोल्हे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,महिला व बाल विकास जि. प.