पालकमंत्र्यांविना ‘डीपीसी’ अधांतरी!

बुलडाणा जिल्ह्यात गत सहा महिने जिल्हा नियोजन समितीची सभा न झाल्याने विकास निधी वितरणात खोळंबा झाला आहे.

विवेक चांदूरकर / बुलडाणाजिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्यामुळे जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा लांबली आहे. दर तीन महिन्यांनी सभा आयोजित करणे आवश्यक असताना सहा महिने झाले तरी डीपीसीची सभा झाली नाही. दुसरीकडे आगामी फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार असल्याने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विविध विकास कामे मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्य धडपड करीत आहेत. दर तीन महिन्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा व्हायला हवी. जिल्ह्यात २३ जानेवारी २0१६ रोजी यापूर्वी डीपीसीची सभा झाली होती. त्यानंतर मात्र जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर जिल्ह्यात पालकमंत्री म्हणून कुणाचीही निवड करण्यात आली नाही. डीपीसीचे पालकमंत्री अध्यक्ष असतात. त्यामुळे या सभेच्या आयोजनाकरिता पालकमंत्र्यांची उपस्थिती आवश्यक असते. गत दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यात पालकमंत्रीच नाहीत. त्यामुळे डीपीसीचे आयोजन करण्यात आले नाही. जिल्हयात २0१६ - १७ या आर्थिक वर्षासाठी २८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या विविध कार्यालयांच्यावतीने निधी खर्च करण्यात येत आहे. डीपीसी अंतर्गत निधी मंजूर झाला, तरी कामांचा प्रारंभ होण्याकरिता अंदाजपत्रक तयार करणे, तांत्रिक मान्यता मिळणे तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळणे गरजेचे असते. तसेच जिल्ह्यात किती विकास कामे मार्गी लागली, याचा आढावाही या सभेत घेण्यात येतो. मात्र, सभाच झाली नसल्यामुळे आढावा घेण्यात आला नाही. डीपीसीची २८८ कोटींची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीने सन २0१६ - १७ साठी जलयुक्त शिवारचा निधी अंतभरूत करून २८८ कोटींचे नियोजन केले आहे. यामध्ये जलयुक्त शिवारसाठी ४२.९३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच १0९.८४ कोटी अनुसूचित जाती, जमातीसाठी तसेच जिल्ह्यात आदिवासी भाग असल्यामुळे २३ कोटी रूपये आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी देण्यात आले आहेत. फुंडकरांना पालकमंत्री पद मिळण्याची अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिकांना कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. एकनाथ खडसे यांच्याकडील कृषी खाते त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले. त्यासोबतच जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही त्यांच्याकडेच सोपविण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. या अधिवेशनात ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे.उन्हाळ्यातील कामांचा आढावा केव्हा?डीपीसी अंतर्गत मंजूर झालेली काही कामे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी उन्हाळ्यात करणे आवश्यक होते. मात्र, अनेकदा अधिकार्‍यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे ही कामे करण्यात येत नाहीत. या कामांचा आढावा डीपीसीच्या सभेत घेण्यात येतो. मात्र जिल्ह्यात डीपीसीची सभाच झाली नसून, पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे हा आढावा केव्हा घेण्यात येईल, याकडे लक्ष लागले आहे.