बांधकामाधीन मोठ्या दोन प्रकल्पातून येत्या काळात ८७ हजार ६८०, पाच लुघू प्रकल्पातून ३ हजार ७९१ हेक्टर क्षेत्र असे एकूण ९१ हजार ३३७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत्या पाच वर्षात आणण्याचे उदिष्ट जलसंपदा विभागाने ठेवलेले आहे. मात्र मोठ्या व छोट्या प्रकल्पांसाठी राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमातंर्गत वाटप होणाऱ्या निधीच्या सुत्रापलिकडे जाऊन आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. त्यात जलसपंदा मंत्री जयंत पाटील व जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांना कितपत यश येते हे येता काळच ठरवले. लवकरच या संदर्भाने मुख्यत्र्यांसोबतच यंत्रणेची एक बैठकही होणार आहे. २०२२-२३ दरम्यान जिगावमध्ये अंशत: पाणी साठविण्याचे नियोजन आहे.
वर्षनिहाय असे आहे उदिष्ट
जलसंपदा वभागाने २०२०-२१ या वर्षात ९२३ हेक्टर, २०२१-२२ मध्ये ९५० हेक्टर, २०२२-२३ मध्ये २९ हजार ३५२, २०२३-२४ मध्ये ३१,३८५ आणि २०२४-२५ मध्ये २८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे धोरण ठेवले आहे. प्रामुख्याने यात जिगाव प्रकल्पाचा मोठा वाटा असून बोरखेडी आणि राहेरा या अनुशेषांतर्गत येत असलेल्या प्रकल्पातून ९२३ हेक्टर क्षेत्र या वर्षा अखेर सिंचनाखाली आणण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे.