इंद्रपाल कटकवार
भंडारा : पूर्व विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यात एकेकाळी हजारो एकर शेतीला सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणारे जुने मालगुजारी तलाव भुईसपाट होण्याच्या मार्गावर आहेत. गत तीन वर्षांपासून या तलावांच्या देखभालीसाठी शासनाने छदामही दिला नसल्याने हे गोंडकालीन तलाव निरुपयोगी झाले आहेत.
भंडारा व गोंदिया जिल्हे तलावांचे जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. दोन्ही जिल्हे वेगळे झाल्यानंतर भंडारा जिल्ह्यातील तलावांची संख्याही कमी झाली. सद्यस्थितीत भंडारा जिल्ह्यात ११५४ मामा तलाव आहेत. पाऊस भरपूर बरसत असला तरी मामा तलावात पाणी साठविण्याच्या योजना कार्यान्वित नाहीत. या तलावाच्या माध्यमातून जवळपास तीन ते चार दशकांपूर्वी शेतीला मोठ्या प्रमाणात सिंचन होत होते. काळानुरूप या तलावांची अधोगती होत गेली. अतिक्रमणामुळे तलावांचे क्षेत्रही घटत गेले.
जिल्ह्यातील साकोली, लाखनी व तुमसर तालुक्यात सर्वाधिक तलाव आहेत. भंडारा व गोंदिया जिल्हे मिळून तब्बल दोन हजार ६०० पेक्षा जास्त मामा तलाव होते. पूर्वी अशा तलावांची मालकी परिसरातील मालगुजारांकडे होती. मात्र, १९५० च्या संपत्ती हक्क कायद्यानुसार मामातलाव शासनाकडे हस्तांतरित झाले. यामुळे सामान्य जनता व शेतकऱ्यांची तलावाशी जुळलेली नाळ तुटत गेली.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर शासनाने १९६३ मध्ये मामा तलावांच्या व्यवस्थापनासाठी नेमलेल्या बर्वे आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुरुस्ती व पाणी वाटपावर पाणी कर आकार ठरविण्यात आले. त्यावेळी जनतेने विरोध केला होता. मात्र, शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत मालगुजारी तलाव फक्त रोहयोच्या कामापुरतेच उरले आहेत. पावसाळ्यात भरलेले तलाव अवघ्या दोन ते तीन महिन्यातच रिकामे होतात. जनावरांना पिण्यासाठीही पाणी उपलब्ध होत नाही.
तलावांच्या पुनरुज्जीवनाकडे दुर्लक्ष
गत दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे राज्य शासनाने मामा तलावांच्या पुनरुज्जीवनाकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. एक रुपयाचा निधीही तलावांच्या देखभालीसाठी मिळालेला नाही. तसेच गाव तलावांचेही अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मालगुजारी तलावांना अतिक्रमणाच्या कचाट्यातून बाहेर काढण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे.
यावर्षी ३ कोटींचे नियोजन
जिल्ह्यातील जुन्या मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत तीन कोटी दहा लक्ष रुपयांचे नियोजन असलेला प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शंभर कोटींवर निधीची गरज असताना या तुटपुंज्या निधीत काय भागणार? हाही एक ज्वलंत प्रश्न आहे.