लोकमत न्यूज नेटवर्कजवाहरनगर : खासगीकरणाच्या विरोधात आयुध निर्माणी कामगारांनी पुकारलेल्या संपाच्या दुसºया दिवशी काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या संपात आयुध निर्माणीतील ९९ टक्के कामगार सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.आयुध निर्माणीचे खासगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात कामगारांनी एक महिन्याचा संप पुकारला आहे. मंगळवारपासून या संपाला प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी कामगारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. दुसºया दिवशी सकाळी संप सुरुच ठेवला. मंगळवारी सकाळपाळीचे वर्ग बी चे जेडब्लूएम कर्मचारी आतमध्ये गेले होते. मात्र आज परिस्थिती वेगळी असल्याने मुख्य महाप्रबंधकांनी सकाळी ५ वाजता कामावर येण्याची विनंती केली. मात्र जेडब्लूएम कर्मचारी सकाळी १० वाजता कामावर रूजू होण्यासाठी आले. त्यावेळी महाप्रबंधकांनी दाद दिली नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांना संरक्षण देण्याची विनंती केली. मात्र वेळेअभावी दुजोरा मिळाला नाही. आपण दिलेल्या वेळेत प्रवेश केला नसल्याने आम्ही काही करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले. त्यावरून जेडब्लूएम, पोलीस प्रशासन व संपात सहभागी संघटनांमध्ये तणाव निर्माण झाला.मात्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी रिता जनबंधू यांनी दोन्ही पक्षाची समजूत घातल्याने प्रकरण शांत झाले. दरम्यान या संपात भंडारा आयुध निर्माणीचे ९९ टक्के कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला.स्थानिक पातळीवर महिनाभरापासून आंदोलनदेशातील ४१ आयुध निर्माणीचे खासगीकरण केंद्र सरकारने करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला विरोध म्हणून महिनाभरापासून स्थानिक पातळीवर विविध स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येत आहे. परंतु यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. परिणामी राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनेने संपाची हाक दिली. त्यानुसार मंगळवारपासून संप सुरु झाला.
आयुध निर्माणीत संपाच्या दुसऱ्या दिवशी काही काळ तणाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 22, 2019 06:00 IST
देशातील ४१ आयुध निर्माणीचे खासगीकरण केंद्र सरकारने करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला विरोध म्हणून महिनाभरापासून स्थानिक पातळीवर विविध स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येत आहे. परंतु यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. परिणामी राष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनेने संपाची हाक दिली.
आयुध निर्माणीत संपाच्या दुसऱ्या दिवशी काही काळ तणाव
ठळक मुद्देखासगीकरणाला विरोध : ९९ टक्के कामगारांच्या सहभागाचा दावा