वेतन आयोगाच्या प्रतिकूल शिफारशीच्या विरोधात निदर्शने

सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर झाला. अहवालामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यासंदर्भात प्रतिकूल शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत

राज्य कर्मचाऱ्यांचा सहभाग : मागण्यांसाठी पाठपुरावाभंडारा : सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर झाला. अहवालामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यासंदर्भात प्रतिकूल शिफारशी आयोगाने केल्या आहेत सदर प्रतिकूल शिफारशीच्या विरोधात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्रच्या आवाहनानुसार दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे धरणे कार्यक्रमास बसलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभर जिल्हा मुख्यालयी निदर्शने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.भंडारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच प्रथमच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त निदर्शने केली. गोविंदराव चरडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जाहिर सभेला मध्यवर्ती संघटनेतर्फे सरचिटणीस वसंतराव लाखे, अतूल वर्मा, कृतिशील निवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे रमेश व्यवहारे व सभाध्यक्ष गोविंदराव चरडे आदीनी संबोधित केले.सभेमध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिकूल शिफारशी दूर करा, कंत्राटीकरण व आऊटसोर्सिंग बंद करा, केंद्र व राज्य शासनातील रिक्त पदे त्वरित भरुन बेरोजगारांना रोजगार द्या, महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्रासमान बालसंगोपन रजा लागू करा, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्रसमान वैद्यकीय उपचार सुविधा द्या आदी मागण्यांबाबत घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर वसंतराव लाखे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाद्वारे मागण्याचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी यांना मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यासाठी करण्यात आले. संचालन प्रेमलाल लांजेवार व आभार पेन्शनर्स संघटनेचे सचिव अरुण कस्तूचे यांनी केले. माधव फसाटे, लक्षपाल केवट, रामदास डोकरीमारे, अर्जून सूर्यवंशी, बी. टी. रामटेके, विनायक देशपांडे, अशोक निमकर, नरेश कुंभलकर, संजय पडोळे, एन. टी. पटले, देवेंद्र पडोळे, विशाल तायडे, दिनेश राठोड, एस. एस. साखरवाडे, के. एन. नान्हे, प्रभाकर ठवरे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)