बंधाऱ्यांची दुरवस्था

अनेक वर्षापूर्वी बांधलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्याकडे शासन प्रशासनाच्या दुुर्लक्षीतपणामुळे ६०० हेक्टर शेतजमीन, बागायती व पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतकरी व सामान्य जनतेला पाण्यावाचून वंचित

जवाहरनगर : अनेक वर्षापूर्वी बांधलेल्या कोल्हापुरी बंधाऱ्याकडे शासन प्रशासनाच्या दुुर्लक्षीतपणामुळे ६०० हेक्टर शेतजमीन, बागायती व पिण्याच्या पाण्यासाठी शेतकरी व सामान्य जनतेला पाण्यावाचून वंचित राहावे लागत आहे. ५० लक्ष रुपयांची ही वास्तु शोभेची बनली आहे. राजेदहेगाव येथील बारा फुट उंचीचे ४२ लोखंडी पत्रे चोरीला तर खराडी बंधारा वाडीत घातल्यागत झालेला आहे.पाणी अडवा, पाणी जिरवा तत्वाचे पालन करुन जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व राज्याचे माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी राजेदहेगाव हे गाव दत्तक घेतले होते. त्या अनुषंगाने राजेदहेगाव गावापासून बारामाही वाहत असलेल्या नाल्यावर जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे अंतर्गत सुमारे २५ लक्ष रुपये किंमतीचा कोल्हापुरी सिमेंट बंधाऱ्याची निर्मिती करण्यात आली. यात १५० फुट लांब व १२ फुट उंच, तीन बाय बारा फुट आकाराचे १३९ लोखंडी पत्रे होते. मात्र मागील काळात पैकी ४२ पत्रे अज्ञात चोरट्यांनी पळविले. त्याचा शोध अजूनही लागलेला नाही. दुसरीकडे खराडी पासून दीड किलोमीटर अंतरावर याच नाल्यावर माजी आयकर आयुक्त धार्मिक यांच्या पुढाकाराने येथील बंधाऱ्याची निर्मिती करण्यात आली. याच ठिकाणी ठाणा-खरबी- खराडी येथील पिण्याच्या पाण्यासाठी विंधण विहीर तयार करण्यात आली. गावात पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. शेतकऱ्याच्या ३०० हेक्टर शेतजमिनी ओलीताखाली आल्या होत्या. मात्र या ठिकाणी बंधाऱ्यालगत रेतीचा ढीग साचल्यामुळे पाणी साठवणुकीवर परिणाम झाला. पावसाळ्यात पाणी असले तरी बंधारे कोरडे पडू लागले. पाणीवाटप समित्या कागदोपत्री कपाटात धुळखात होते. कालांतराने ठाणा-खरबी नळयोजना बंद पडली. शेतकरी शासन दरबारी विवेचना करीत होते. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले. शासन-प्रशासन जनतेच्या कल्याणकारी योजना राबवितो. मात्र त्यावर नियंत्रण व अंमलबजावणीकडे अप्रत्यक्ष दुर्लक्ष करीत असल्याचे हे एक जिवंत उदाहरण म्हणावे लागेल. लोकप्रतिनिधीद्वारे मोठ्या थाटात उद्घाटन करतात. मात्र योजना कशी चालत आहे, काम पूर्ण झाले काय? शेतकऱ्यांची आता स्थिती कशी आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासन साधा पाठपुरावा करीत नाही. ही एक शोकांतिका म्हणावी लागेल. मागील आॅगस्ट २००८ मध्ये बंधाऱ्यालगत शेतजमीन व शेतीपयोगी अवजारे अतिवृष्टीमुळे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले. मात्र त्या आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. (वार्ताहर)