बीड : मागास प्रवर्गातील गरीब मुला- मुलींच्या लग्नात आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने कन्यादान योजना व आंतरजातीच विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन निधी दिला जातो. परंतु समाजकल्याणला मागील दोन महिन्यापासून शासनाकडून निधी न आल्याने जिल्ह्यातील ११२ जोडपे यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
लग्नसोहळ्यातील अनाठायी खर्चापायी कर्जबाजारी होणे व त्यातून वधुपित्याला आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी व विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाह करणाऱ्या वरील प्रवर्गातील मुलींच्या लग्नासाठी समाजकल्याण विभागाकडून कन्यादान योजना राबविण्यात येत आहे. सुरवातीला सोहळ्यात लग्न करणाऱ्या नवबौद्धांसह अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, धनगर, वंजारींसह भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबा २० हजार रूपये मदत केली जाते. तसेच आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रूपये प्रोत्साहन म्हणून निधी दिला जातो. परंतु मागील दोन वर्षांपासून समाजकल्याणकडे ११२ प्रस्ताव पात्र असतानाही केवळ निधी नसल्याने त्यांना हे प्रोत्साहन निधी मिळाला नाही. केंद्र शासनाकडून २५ हजार रूपये समाजकल्याणला मिळाले असले तरी राज्य शासनाकडून अद्याप एकही रूपया मिळालेला नाही. त्यामुळे अर्धवट निधीही वितरित करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. याचा फटका आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सहन करावा लागत आहे. शासनाने यावर लवकर कारवाई करून सर्व निधी वितरीत करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मदत काय मिळते?
१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५०हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.
यांना मिळतो लाभ
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू असणे आवश्यक असते. असे असेल तरच ५० हजार रूपये प्रोत्साहन निधी दिला जातो.
कोट
मागील दोन वर्षांत ११२ प्रस्ताव आले आहेत. परंतु निधी नसल्याने एकालाही मदत दिली नाही. केंद्र शासनाचा निधी आला असला तरी अद्याप राज्य शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. याबाबत पाठपुरावा सुरूच आहे.
अंकुश नखाते
समाकल्याण निरीक्षक, बीड
----
दोन वर्षांतील प्रस्ताव - ११२
मिळालेली मदत - ०