लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सुकळी कंपोस्ट डेपो परिसरात उभारण्यात आलेले प्लास्टिक रिसायकलिंग युनिट मागील ९ महिन्यांपासून बंद आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून अद्याप पालिका यंत्रणेला कवडीचेही उत्पन्न न झाल्याने १८.१८ लाख रूपये खर्चून उभारलेला हा प्रकल्प तुर्तास पांढरा हत्ती ठरला आहे.महापालिका क्षेत्रातून गोळा होणाºया प्लास्टिक कचºयासह सुकळीत प्लास्टिकवर ‘प्रोसेस’ करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्यासाठी आॅक्टोबर २०१६ मध्ये याप्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. पर्यावरण विभागाकडे प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची जबाबदारी होती.मात्र, आठवडे दोन आठवड्यांचा अपवाद वगळता हे युनिट शुभारंभापासून बंदावस्थेत असल्याने प्लास्टिक प्रोसेसिंगचे आश्वासन वा त्यातून मिळणारी रॉयल्टी हवेत विरली आहे. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार प्लास्टिक रिसायकलिंग युनिटकरिता मशिन खरेदी करण्यास १४ लाख १८ हजार ७५० रूपये व टिनशेडसाठी १,९९,६०० रूपये अशी एकूण १६,१८,३५० रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आली.
महावितरणचा खोडाप्रकल्प कार्यान्वयनानंतर संबंधित कंपनी महापालिकेला दरमहा १५ हजार रूपये रॉयल्टी स्वरुपात देणार होते. आॅक्टोबर ते सप्टेबर १७ पर्यंत त्या अनुषंगाने महापालिकेला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळालेले नाही. उलटपक्षी वेस्टबिन सोल्यूशन, नागपूर याकंपनीने पुरविलेले ते संयंत्र धूळखात आणि कुलूपबंद अवस्थेत पडले आहे. हे युनिट प्रत्यक्षात सुरू झाल्यापासूनच बंदावस्थेत असताना सुद्धा सध्या हे युनिट सुरू असल्याचा दावा पर्यावरण विभागाने केला आहे. प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिटकरिता ग्रामीण फिडरवरून थ्री फेज वीज पुरवठा असल्याने बरेचवेळा तीन पैकी एका फेजमध्ये वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे युनिट बंद होत असल्याचा दावा पर्यावरण विभागाने केला आहे. मात्र, सुकळी कंपोस्ट डेपोतील प्रत्यक्षदर्शी व कर्मचाºयांनुसार मागील आठ महिन्यांपासून हे युनिट बंद आहे.पर्यावरण विभागाचा दावासुकळी कंपोस्ट डेपोवर कचरा वेचकांकडून जमा करण्यात आलेले प्लास्टिकचे मोठे चौकोनी ठोकळे तयार करून त्यांनाच परत देण्यात येतात. त्या ठोकळ्यांची विक्री वेचकांकडून करण्यात येते. जसजसे प्लास्टिक उपलब्ध होते त्याप्रमाणात त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. त्याअनुषंगाने आतापर्यंत महापालिकेस वेस्टबिन सोल्यूशनकडून उत्पन्न प्राप्त झाले नसल्याची माहिती पर्यावरण विभागाने दिली आहे.अशी मिळणार होती रॉयल्टीवेस्टबिन सोल्यूशन याकंपनीकडून कचरा वेचकांना मोबदला देऊन त्यांचेमार्फत गोळा करण्यात आलेल्या प्लास्टिकचे प्रोसेसिंग करून व त्यांच्या गाठी तयार करून कंपनीमार्फत विक्री करण्यात येईल. याकरिता इलेक्ट्रीक बिल, मशिनची देखभाल दुरूस्ती, ट्रान्सपोर्ट आणि मार्केटिंग आणि लेबरचा खर्च कंपनी करणार होती. मात्र, आतापर्यंत किती टन प्लास्टिक ‘रिसायकल’ झाले याचा कुठलाही हिशोब पर्यावरण विभागाकडे नाही. दुसरीकडे युनिट बंद असल्याने ‘प्लास्टिक रिसायकलिंग’ होईल तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.