अमरावती : आदिवासींकरीता राखीव असलेला पेट्रोल पंप बिगर आदिवासीच्या घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. मात्र आपल्या हक्काचे पेट्रोल पंप मिळावे, यासाठी पुणे येथील तेजश्री आकाश साबळे ही आदिवासी महिला गत १६ वर्षापासून सतत लढा देत आहे. याप्रकरणी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्याही निर्णयाला हरताळ फासल्याची बाब समोर आली आहे.
तेजश्री साबळे यांनी ‘लोकमत’ मध्ये २४ नोव्हेंबर २००६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या इंडियन ऑईल कार्पोरेशनच्या जाहिरातीनुसार सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव येथील पेट्रोल पंपासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला होता. डिलर सिलेक्शन बोर्डाने मुख्य विभागीय रिटेल सेल्स मॅनेजर, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लि. पुणे यांनी मुलाखत घेतली आणि उमेदवारांची निवड केली. निवड यादीत तेजश्री साबळे या महिलेला समितीने वयानुसार गुण दिले नाही. अनुभव प्रमाणपत्रालाही गुण न देता कमी गुणांकन करुन स्पर्धेत बाद केले आणि बिगर आदिवासी असलेल्या नागपूर विभागातील गणेश माणिकराव ताथे यांना पेट्रोल पंपाची डिलरशिप देण्यात आली. परंतु अन्यायग्रस्त तेजश्री साबळे यांनी ही बाब २२ मे २००८ रोजी इंंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन पुणे येथील मुख्य विभागीय किरकोळ विक्री व्यवस्थापक यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. नियमानुसार उमेदवार सांगली, पुणे आणि कोल्हापूर विभागातील अपेक्षित असताना जाहिरातीत दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करुन नागपूर विभागातील उमेदवारांना पेट्रोल पंप देण्यात आला. मात्र तेजश्री साबळे या महिलेने या अन्यायाविरूद्ध आजतागायत निरंतरपणे लढा सुरूच ठेवला आहे.
तरीही तेजश्रींना पेट्रोल पंप मिळाला नाहीच?राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने ६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी इंडियन ऑईल कार्पोरेशनला नोटीस जारी केली. त्यानंतर वांद्रे, मुंबईचे कार्यकारी संचालक यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत आयओसीएलने ९ नोव्हेंबर २०११ ते २२ जुलै २०१६ पर्यंत डिलरला पत्र पाठवून वेळोवेळी जातपडताळणी समितीकडून त्यांच्या जातीची पुष्टी करावी, असे कळविले. २० ऑगस्ट २०१६ ला आयओसीएलने गणेश ताथे हे अनुसूचित जमातीचे नाहीत. त्यानंतर आयओसीएलने १० मे २०१७ रोजी त्यांची डिलरशीप संपुष्टात आणली. तरीही तक्रारदार तेजश्री साबळे यांना पेट्रोल पंपाची डिलरशिपची देण्यात आलेली नाही.
कोर्टाच्या निर्णयालाही केराची टोपलीतेजश्री साबळे यांनी न्याय मिळण्यासाठी वारंवार आयओसीएलचे विक्री व्यवस्थापक पुणे यांना अर्ज केले. परंतु कारवाई न केल्यामुळे त्यांनी नाईलाजास्तव न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात २०११ साली रिट पिटीशन क्रमांक ३५५५/०१ दाखल केले. तत्कालीन न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती व्हि.के.रमाणी यांनी ५ ऑक्टोबर २०११ रोजी याचिकेवर निर्णय देऊन आठ आठवड्याच्या आत प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु कोर्टाच्या निर्णयालाही केराची टोपली दाखविण्यात आली.
१६ वर्षापासून आयोगाने सुनावणीच घेतली नाही.आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काचे संरक्षण व्हावे. त्यांचा सामाजिक, आर्थिक विकास व्हावा याकरिता आणि घटनात्मक असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने तब्बल १६ वर्षापासून वारंवार तक्रार दाखल असलेल्या प्रकरणांवर अद्यापपर्यंत सुनावणीच घेतली नसल्याचा आरोप ट्रायबल फोरमचे राज्य उपाध्यक्ष बाळकृष्ण मते यांनी केला आहे.