बुलडाणा : शालेय विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. त्यामुळे या प्रमाणपत्रासाठी गर्दी मोठय़ा प्रमाणात असली तरी, पश्चिम वर्हाडातील तीन जिल्ह्यांसाठी जात पडताळणी समितीचे एकच कार्यालय अकोला येथे असल्याने, या समितीकडे हजारो प्रकरणे धूळ खात पडून आहेत. विद्यार्थ्यांना बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. त्यामुळे दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे जातात. शासकीय कर्मचार्यांना नेमणुकीच्या वेळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. तसेच ग्रमपंचायतीची निवडणूक असो की लोकसभेची, सर्वच निवडणुकांसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे हजारो प्रस्ताव दरवर्षी जात पडताळणी समितीकडे दाखल होतात. या प्रस्तावांची शहानिशा करून ४ महिन्यात संबंधितास प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असते; मात्र समितीच्या अकोला कार्यालयात वर्षोनुवर्षे प्रस्ताव पडून राहतात. सध्या बुलडाणा जिल्ह्यातील केवळ शासकीय कर्मचार्यांची किमान १४00 प्रकरणे जात पडताळणी समितीकडे पडून आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावाचा आकडा यापेक्षाही जास्त आहे. ज्यांना या प्रमाणपत्राची नितांत गरज आहे, ते जातीने अकोल्याला जाऊन प्रमाणपत्र मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. समितीच्या अकोलास्थित कार्यालयात अजिबात ताळमेळ नाही. अनेक वेळा प्रस्तावच सापडत नाही आणि सापडला तर त्याची दखल कुणी घेत नाही. चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाईलच पुढे सरकत नाही, असा अनुभव प्रत्येकाला येतो. या परिस्थितीचा फायदा घेत, अकोला कार्यालयातून काम करून देणारे एजंट बुलडाणा जिल्ह्यात सक्रिय झाले आहेत.
** स्वतंत्र कार्यालयाची निर्मिती रखडली
जात पडताळणी समितीकडे असलेला तीन जिल्ह्यांचा व्याप त्यामुळे वाढलेला कामाचा बोजा, त्यात कर्मचार्यांची अपूर्ण संख्या, या परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने जात पडताळणीचे प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालय निर्माण करण्याचे आदेश काढले. वास्तविक हे कार्यालय १ मेपासूनच सुरू होणे गरजेचे होते; मात्र नवीन कार्यालयाचे घोडे अडले कुठे, हे स्पष्ट झाले नाही. मध्यंतरी या कार्यालयाला कार्यालय प्रमुख म्हणून उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी द्यायचा आणि उर्वरित कर्मचारी सामाजिक न्याय विभागातून घ्यावे, असे आदेश शासनाने दिले होते; मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचार्यांनी या निर्णयाला विरोध करून, त्यासाठी कामबंद आंदोलनसुद्धा केले होते. त्यानंतर शासनाने ही प्रक्रिया बंद केली; मात्र या वादावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.