वनक्षेत्रपाल, सहायक वनसंरक्षकांच्या नियुक्तीवर विधानसभेत प्रश्न

सरळ सेवा भरतीतील राज्यातील वनक्षेत्रपाल (आरएफओ) आणि सहायक वनसंरक्षकांच्या (एसीएफ) नियुक्तीच्या अनुषंगाने विधानसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देपरिविक्षाधीन कालावधीसह मासिक दैनंदिनीवर प्रश्नचिन्हपदोन्नतीसह आर्थिक लाभाची पोलीस चौकशी

अनिल कडूलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सरळ सेवा भरतीतील राज्यातील वनक्षेत्रपाल (आरएफओ) आणि सहायक वनसंरक्षकांच्या (एसीएफ) नियुक्तीच्या अनुषंगाने विधानसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. यात त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी आणि मासिक दैनंदिनीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.विधानसभेतील प्रश्न क्रमांक १२७२१७ च्या अनुषंगाने मुकुल त्रिवेदी, मुख्यवनसंरक्षक, मानवसंसाधन व्यवस्थापक नागपूर यांनी आपल्या २२ जानेवारीच्या पत्राच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांच्याकडून माहिती मागविली आहे. सन २००८ ते २०१८ या कालावधीत भरती झालेल्या वनक्षेत्रपालांनी(आरएफओ) आपला दीड वर्षांचा आणि सन २०११ ते २०१६ या कालावधीत भरती झालेल्या सरळसेवा सहायक वनसंरक्षकांनी आपला १ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेला नाही.त्यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीतील निर्धारित क्षेत्रीय कार्यक्रम पार पाडलेला नाही. मासिक दैनंदिनीतसुद्धा त्यांची नोंद नाही. सन २००८ ते २०१७ या कालावधीत ३०० हून अधिक सरळसेवा वनक्षेत्रपालांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे प्रश्नात नमूद आहे. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सविस्तर उत्तर मागवताना प्रश्नातील मासिक दैनंदिनीतील नोंदी नसल्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय सर्व मुख्यवनसंरक्षकां (प्रादेशिक)कडून मागण्यात आला आहे.भरती नियमानुसार सरळसेवा भरतीने नियुक्त सहायक वनसंरक्षक आणि वनक्षेत्रपाल यांना निर्धारित परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांना वनरक्षक, वनक्षेत्रपाल, न्यायालय, वनपरिक्षेत्र, मूल्यांकन, वन्यजीव आदी ठिकाणी आपला क्षेत्रीय कालावधी घालवून त्यात्या अनुषंगाने माहिती घ्यावयाची असते. परिविक्षाधीन कालावधीतील क्षेत्रिय कार्यक्रम पूर्ण न नकता, जबाबदारी पार न पाडता सरळ त्यांना वेतनवाढी दिल्या गेल्या आहेत. कालबद्ध पदोन्नत्याही देण्यात आल्या आहेत.वनक्षेत्रपाल दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची खोटी माहिती संकलित करून, त्यांना सतत आर्थिक फायदा मिळविण्यासाठी खोटे अभिलेख तयार करणाऱ्या ११ मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) व त्यांचे नियमबाह्य वाटप केलेल्या अतिरिक्त रकमा वसूल करण्यासंदर्भात, शासन तिजोरीत जमा करण्याबाबत अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) नागपूर शहर यांच्याकडे एप्रिल १८ मध्ये तक्रार दाखल आहे.या तक्रारीच्या अनुषंगाने अपर पोलीस आयुक्त चौकशीकरित आहेत. चौकशीच्या अनुषंगाने पोलीस आयुक्तांनी प्रधानमुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) नागपूर यांचे कार्यालयाला पत्रदिले आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यवनसंरक्षक, मानवसंसाधन व्यवस्थापन नागपूर यांनी राज्यातील सर्व मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांना पत्र देऊन चौकशी करण्यास सुचविले आहे. चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.