धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी नवीन सूची तयार व्हावी

धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही; मात्र आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या व्यतिरिक्त नवीन सूची तयार करुन आरक्षण द्यायला हवे, अशी माहिती राज्याचे

पत्रपरिषद : राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांची माहितीअमरावती : धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही; मात्र आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या व्यतिरिक्त नवीन सूची तयार करुन आरक्षण द्यायला हवे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी येथे दिली.ना. मोघे हे येथे आयोजित राज्यस्तरीय फुले, शाहू, आंबेडकर पारितोषिक, संत रविदास पुरस्कार व पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार वितरण सोहळ्याला उपस्थित झाले असता त्यांनी येथील शासकीय विश्राम भवनात पत्रपरिषद घेऊन सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनांची माहिती दिली. ना. मोघे यांच्या मते, सामाजिक न्याय विभाग हा केवळ अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठीच काम करीत नसून शोषित, वंचित, पीडित या घटकांच्या उत्थानासाठीही भरीव कार्य करीत आहे. या विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी ई- स्कॉलरशिप योजना, अनुसूचित जातीकरिता रमाई घरकूल योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, वसतिगृहे, ज्येष्ठांसाठी धोरण, व्यसनमुक्ती निर्मूलन धोरण तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा पारित करुन अनिष्ठ रुढी परंपरेला मूठमाती देण्याचे काम आघाडी शासनाने केले आहे. नियोजन आयोगाने सुचविल्यानुसार राज्य शासन अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे अर्थसंकल्पात तरतूद करुन त्यांच्या विकासासाठी अनुदान खर्च करते, असे ते म्हणाले. अनुसूचित जाती प्रवर्गात येणाऱ्या प्रत्येकाला घरकूल मिळावे, यासाठी रमाई आवास योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत सव्वादोन लाख घरे देण्यात आली आहेत. नव्याने राजीव गांधी आवास योजना येत असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या ओबीसी, विमुक्त भटक्या जमाती व सर्वसाधारण प्रवर्गाला घरकूल देण्याचे प्रस्तावित आहे.राज्यभर गाजत असलेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाविषयी बोलताना ना. मोघे म्हणाले, धनगर समाजाला आदिवासीत सहजासहजी शिरता येणार नाही. कारण अन्य समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था आहेत. आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी विभाग, केंद्राची घटनात्मक समिती या तीन संस्थांनी शिफारस केली तरच अन्य समाजाला निकषानुसार आदिवासी समाजात सामविष्ट करता येते. राज्य घटनेने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या आरक्षणाचा दोन सूची तयार केल्या आहेत. धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर नवीन आरक्षण सुची तयार करुन आयोग नेमून शिफारसी अंती त्यांना आरक्षण द्यावे लागेल, असे ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला आ. रावसाहेब शेखावत, किशोर बोरकर, विलास इंगोले, चरणदास इंगोले, सुरेश स्वर्गे, प्रभाकर वाळसे, श्रीराम नेहर आदी उपस्थित होते.