महिला सुरक्षेच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे त्या कायद्यात सुधारणा करण्याबरोबरच नवीन कायदे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी चार वर्षांपूूर्वी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली. समितीने चार

जितेंद्र दखने - अमरावतीमहिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे त्या कायद्यात सुधारणा करण्याबरोबरच नवीन कायदे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी चार वर्षांपूूर्वी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली. समितीने चार वर्षे अभ्यास करून अहवाल तयार केला. त्याबाबत शासनाकडे शिफारशी करण्यात आल्या. मात्र, त्यातील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली नसल्याने त्या अद्याप कागदावरच आहेत. एकूणच महिलांच्या सुरक्षेबाबत कृती कमी आणि आश्वासने अधिक असेच चित्र आहे. दिल्ली, मुंबई व आता अमरावतीत झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य शासनाने महिलांच्या सुरक्षेबाबत केलेल्या तरतुदी पुरेशा नसल्याने महिलांना अधिक सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली. माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नीलम गोऱ्हे, पंकजा मुंडे, प्रणिती शिंदे, शोभा फडणवीस, उषा दराडे, रश्मी करंदीकर, राणी बंग यांच्यासह २२ व्यक्तींचा समावेश आहे.