अमरावती : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अख्त्यारित असलेल्या जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा व उपविभागीय प्रयोगशाळांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी, साहित्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियंत्रणाखाली देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आला आहे. मात्र सद्यस्थितीत या विभागाकडे यंत्रणा अपुरी असल्याने पाणी तपासणी कार्याला गती येईल का, असा संभ्रम निर्माण झाला असून कर्मचारी शासन निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करीत आहेत. महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून १३८ प्रयोग शाळा सुरु आहेत. आणखी १० प्रयोगशाळा उघडण्यात येणार आहेत. यामध्ये पाण्याची रासायनिक व अनुजीव तपासणी करण्यात येत आहे. दोन वर्षांपासून हा विभाग पाणी तपासणी कार्यात अग्रेसर असून निरंतर सेवा देत आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रयोेगशाळेला देशात प्रथम क्रमांकाचा दर्जा मिळाल्याचेही प्रयोगशाळा तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येते. मात्र नुकत्याच झालेल्या निर्णयामुळे आरोग्य विभागातील प्रयोगशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या निर्णयावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग किती खरा ठरेल हे भविष्यात उघड होईल. मात्र या विभागाकडे सद्यस्थितीत पाणी गुणवत्ता तपासणीबाबत अपुरी यंत्रणा असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे हा विभाग पाणी गुणवत्ता तपासणीच्या कार्याला गती देईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळांच्या कामात सुसूत्रता येण्यासाठी व योग्य प्रकारे सनियंत्रण होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ३४ जिल्हा प्रयोगशाळेतील कंत्राटी मनुष्यबळ, १३८ उपविभागीय प्रयोगशाळा, साहित्य व नव्याने स्थापन होणाऱ्या १० उपविभागीय प्रयोगशाळा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या ताब्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळा ज्या ठिकाणी कार्यरत राहतील त्याप्रमाणे जागेच्या उपलब्धतेनंतर प्रयोगशाळा स्थंलातरित करण्यात येणार आहेत. या प्रयोगशाळा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे सोपविण्यात आल्या असून त्याचे व्यवस्थापन व नियंत्रण करण्यात येणार आहे. मात्र सध्या या विभागाकडे राज्यभरात केवळ सहा उपविभागीय प्रयोगशाळा आहेत. त्याच प्रमाणे मनुष्यबळसुध्दा कमी आहे. त्यामुळे पाणी गुणवत्ता तपासणी कार्यात हा विभाग किती खरा ठरतो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)
भूजल विभाग पाणी गुणवत्ता तपासणीत खरा उतरणार का?
By admin | Updated: January 3, 2015 22:54 IST