शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळमधील आंदोलनाला हिंसक वळण; राष्ट्रपती, गृहमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांची घरे जमावाने जाळली
2
Gen-Z क्रांतीमुळे नेपाळमध्ये सत्तापालट? पंतप्रधान ओली दुबईला पळून जाण्याच्या प्रयत्नात, खाजगी विमान तयार
3
रणबीर कपूर 'या' कंपनीचे १२.५ लाख शेअर्स खरेदी करणार, सलग दुसऱ्या दिवशी अपर सर्किट; गुंतवणूकदार मालामाल
4
एक व्यक्ती, ६ जिल्ह्यात एकाच वेळी केली ९ वर्षे नोकरी, सरकारला घातला कोट्यवधींचा गंडा 
5
ओलाच्या नावाने शिमगा केला, बजाज चेतक भररस्त्यात पेटली; इचलकरंजीत शोला बनला आग का गोला...
6
नेपाळमध्ये सरकार कोसळण्याचं संकट, घटकपक्षाने सोडली साथ; आतापर्यंत ३ मंत्र्यांनी दिले राजीनामे
7
हेल्दी वाटणारा मिल्कशेक मेंदूसाठी ठरतोय 'विष'; आवडीने पिणाऱ्यांना धोक्याचा इशारा
8
डिफेन्स कंपनीचा शेअर ठरला 'मल्टीबॅगर', ६ महिन्यांत पैसे दुप्पट; ५ वर्षांत दिला २०००% परतावा
9
रशियन कच्च्या तेलावरील भारताच्या नफ्याला म्हटलं 'ब्लड मनी'; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यानं पुन्हा गरळ ओकली
10
स्थानिक निवडणुकीपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी डाव टाकला; भाजपाच्या शत्रूशी केली हातमिळवणी, काय घडलं?
11
Punjab Flood : पुराचे थैमान! पंजाबमधील मृतांचा आकडा ५१ वर; पिकं पाण्याखाली, शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा
12
Asia Cup 2025 : 'बॅग'सह 'लक फॅक्टर' घेऊन दुबईला पोहचलाय कोच गंभीर! नेमकी काय आहे ही भानगड?
13
गोराई बीचवर मिनीबस भरतीच्या पाण्यात अडकली; चालकाचे जीवघेणं धाडस, तीन तासांनी...
14
WhatsApp Web Down : लॅपटॉप किंवा माऊस खराब झाला नाही तर WhatsApp Web आहे डाऊन; स्क्रोलिंगला येतोय प्रॉब्लेम
15
"नेपाळसाठी काळा दिवस...", देशातील हिंसक परिस्थिती पाहून मनीषा कोईरालाची भावुक पोस्ट
16
केसगळती, अपचनावर 'रामबाण' उपाय; तुळशीची ३-४ पानं खा, शरीरात होतील चमत्कारिक बदल
17
सोनं १३०० रुपये तर चांदी ३००० रुपयांनी महागली, तुमच्या शहरातील आजचा दर काय?
18
‘ऑफिसात जीव गेला तरी बेहत्तर, पण नोकरी सोडणार नाही’, तरुणाने मांडली EMI मध्ये अडकलेल्या मध्यमवर्गीयाची व्यथा 
19
Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या (यूबीटी) मेळाव्याला राज ठाकरे उपस्थित राहणार नाही?
20
Apple iPhone : काय सांगता! प्रत्येक फोनवर अ‍ॅपल एवढा नफा मिळवते, आयफोन बनवण्यासाठी खर्च किती येतो?

कचरा वेचणारी मुले शिष्यवृत्तीपासून वंचित

By admin | Updated: January 24, 2015 22:47 IST

समाजकल्याण विभागाने मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीच्या यादीत कचरा वेचणाऱ्या आणि तत्सम व्यवसाय करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. मात्र शिष्यवृत्तीसाठी कचरा वेचण्याच्या

अमरावती : समाजकल्याण विभागाने मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीच्या यादीत कचरा वेचणाऱ्या आणि तत्सम व्यवसाय करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश केला आहे. मात्र शिष्यवृत्तीसाठी कचरा वेचण्याच्या व्यवसायाचे प्रमाणपत्र संबंधितांना सादर करावे लागणार आहे. या व्यवसायात काम करणारी मुले अल्पवयीन असल्याने, मुलांना कचरा वेचण्याचे प्रमाणपत्र देणार कोण? दिलेच, तर बालहक्क कायद्याचे उल्लंघन म्हणून, त्यांचे पालकच कारवाईच्या कचाट्यात सापडणार असल्याने, शिष्यवृत्ती योजनेत कचरा वेचणारे विद्यार्थीच वंचित राहणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने २०१४-१५ शैक्षणिक वर्षांपासून मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत कचरा गोळा करणाऱ्या पालकांच्या मुलांचा समावेश केला आहे. सद्यस्थितीत मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीत मेहतर काम करणाऱ्या आणि अस्वच्छ व्यवसायाशी संबंधित आरोग्य कर्मचारी, चर्मकार कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र आता या शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. त्यात, कचरा गोळा करणारे विद्यार्थी समाविष्ट केले आहेत. नव्या नियमामुळे जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांना सरकारी शिष्यवृत्तीचे कवच लाभणार आहे. कचरा वेचून उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची संख्या राज्यात मोठी आहे. उत्तर महाराष्ट्रात सुमारे पाऊण लाखावर संख्या आहे. मागील सर्वेक्षणात जिल्ह्यात हजारो अधिक कुटुंबे कचरा उचलण्याशी संबंधित असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे नव्या शिष्यवृत्ती योजनेचे कवच आता संबंधितांना होणार आहे. पण त्याचवेळी शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी संबंधिताना कचरा वेचत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. ग्रामपंचायत ते महापालिकेपर्यंतच्या त्या -त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. कचरा उलणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीसाठी त्यांच्या शाळांमार्फत अर्ज करावे लागणार आहे. राज्यात अल्पवयीन मुलांना काम करण्यास प्रतिबंध असून, तसे निदर्शनास आल्यास किंवा कुणी तक्रार केल्यास, अल्पवयीन मुलांना कामाला लावून पैसे मिळविले म्हणून त्यांच्या पालकांवरही गुन्हा नोंदविण्याचा नियम आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळविणे शक्य होणार नसल्याने, ज्या उद्देशाने कचरा वेचणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू झाली नेमके ते विद्यार्थीच लाभापासून अपात्र राहण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे.