राज्यपालांकडून दरमहा आढावा, अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये १४३.०५ हेक्टर वनजमिनीचे वाटप
अमरावती : राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार वनहक्क कायद्याप्रमाणे अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्यात पात्र आदिवासी बांधवांना आतापर्यंत १४३.०५ हेक्टर वनजमीन कसण्यासाठी वाटप करण्यात आली आहे. यात वैयक्तिक आणि सामूहिक दाव्यानुसार आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे देण्यात आले आहेत.
दऱ्याखोऱ्यात, वस्ती, वाड्यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी बांधवांना वैयक्तिक आणि सामूहिक दाव्याने जमीन कसायला घेता येते. भूमिहीन आदिवासींना जगण्याचा आधार मिळणे हा त्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्देशाप्रमाणे अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त विनोद पाटील, तत्कालीन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण आणि आदिवासी समाजाचे तीन अशासकीय सदस्यांचा समितीने वनहक्क कायद्यानुसार २३ प्रकरणी पात्र आदिवासींना जमिनी वाटपाचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने आतापर्यंत सामूहिक दाव्यापोटी १४३.०५ हेक्टर आर, तर वैयक्तिक दाव्यासाठी ३७.६४ हेक्टर आर वनजमीन देण्यात आली आहे. आदिवासींना हे वनजमिनीचे पट्टे यापूर्वी जिल्हा समितीने नाकारलेल्या प्रकरणात पुन्हा मंजूर करण्यात आले, हे विशेष.
----------------------
राज्यपाल घेतात दरमहा आढावा
राज्य घटनेने बहाल केलेल्या अधिकारानुसार वनहक्क कायद्यानुसार आदिवासींना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होण्यासाठी वनजमिनीचे पट्टे देण्यात आले अथवा नाही, याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी दरमहा आढावा घेतात. वनहक्क प्रकरणी आलेले अर्ज, प्रशासनाने केलेली कार्यवाही आणि प्रत्यक्षात आदिवासींना मिळालेल्या वनजमिनीची माहिती राज्यपाल घेत असल्याचे सांगण्यात आले.
--------------------
वनहक्क प्रकरणावर एक नजर
समितीकडे दाव्यांसाठी एकूण अर्ज : ७०१
मंजूर प्रकरणे : २३
नामंजूर प्रकरणे : १३२
पुनर्विलोकनासाठी प्रकरणे : ८६
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील प्रकरणे : २०१
कागदपत्रांच्या मागणीसाठी पाठविलेले प्रकरणे :२४
एकूण फेटाळलेली प्रकरणे : ४६६
प्रलंबित दावे : २३५
------------
वनहक्क कायद्यानुसार पात्र आदिवासी बांधवांना वैयक्तिक आणि सामूहिक दाव्यानुसार जगण्याचा आधार मिळावा, यासाठी वनजमिनीचे १४३.०५ हेक्टर पट्टे वाटप झाले आहे. काही प्रकरणे पुनर्विलोकनासाठी ठेवण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे.
- विनाेद पाटील, अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.