तूर खरेदीसाठी उत्पादकता जाहीर

अमरावती : केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत यंदाच्या २०२०-२१ हंगामात शासकीय केंद्रावर तूर खरेदीसाठी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. यात अमरावती जिल्ह्यासाठी सर्वात कमी ५ हेक्टर जाहीर केली आहे. त्यामुळे हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यावर हा अन्याय असून तो दूर करावा, अशी मागणी विभागीय आयुक्तामार्फत शासनाकडे पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे प्रदेश काॅंग्रेसचे सचिव प्रकाश साबळे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या उत्पाकतेचे जिल्हानिहाय अवलोकन केले असता. शासकीय तूर खरेदीसाठी निश्चित केलेल्या प्रती हेक्टरी उत्पादकतेत जिल्हा सर्वात कमी ५.० उत्पादकता दर्शविली आहे. सुपीक जमीन व पावसाचे कमी प्रमाण असणाऱ्या मराठवाड्यापेक्षा) कमी हेक्टरी उत्पादन दर्शविण्यात आले आल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. सन २०१७-१८ मध्ये तूर पिकाची एकरी उत्पादकता ५ होती. परंतु यावर्षी मात्र यामध्ये कपात केल्याने प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कष्टकरी शेतकऱ्यावर शासकीय तूर केंद्रावर विक्री करण्यास बंधन येतील व त्यास योग्य मोबदला मिळणार नाही. जिल्ह्यात जास्त उत्पादकतेकरिता आवश्यक सुपीक जमीन, पोषक वातावरण व योग्य पावसाचे प्रमाण यामुळे सामान्यता पीक उत्पादन चांगले येते. यावर्षी तूर पिकावर किडीचा प्रादुर्भाव नव्हता. उभ्या तुरीचे शेंडे तोडण्याचा कार्यक्रम यशस्वी राबविला गेला. जमिनीत ओलावा मुबलक होता. ऑक्टोबरच्या मध्यान्हापर्यंत पाऊस होता. सोबत नवीन व्हेरायटी खते व फवारणीमुळे यंदा चांगले उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे; परंतु उत्पादकता दर्शवून केंद्र शासनाने अन्याय केल्याचा आरोप प्रकाश साबळे यांनी केला आहे. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत योजनेेंतर्गत यंदाच्या हंगामात तूर उत्पादकता दर प्रतिहेक्टरीमध्ये अकोला १२.००, बुलडाणा ९.२७, वाशिम ७.५०, यवतमाळ ९.०० अमरावती ५.००, औरंगाबाद ८.११, जळगाव १२.३४, सातारा १२.००, कोल्हापूर १०.७५, अकोला १२.००, नागपूर १२.४४ चंद्रपूर १४.५०, बीड १५.७५ असा लावण्यात आला आहे. यात अमरावतीच सर्वात कमी उत्पादकता जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याची बाब निंदनीय असून, हा अन्याय तातडीने दूर करावा, अशी मागणी प्रकाश साबळे यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.