संजय खासबागे
वरूड : नुकत्याच घोषित झालेल्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादकांसाठी वरूड व मोर्शी तालुक्यात अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी निधीची तरतूद केल्याचेही सांगितले गेले. स्थानिक आमदारांनी त्यासाठी हारफुलेदेखील स्वीकारली. मात्र, वरूड-मोर्शीकरांसाठी संत्रा प्रकल्पाची घोषणा नवी नाही. संत्रा उत्पादकांना प्रतीक्षा आहे ती अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अंमलबजावणीची, संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणीची.
विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून नावारुपास असलेला वरूड तालुका भूजल पातळी खालावल्याने वाळवंट होण्याच्या मार्गावर आहे. जलसंवर्धन व जलसंधारणामुळे ड्रायझोनचा कलंक पुसला जाईल, त्यासाठी आमचे जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत, असे दावे स्थानिक पातळीवर केले जातात. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. हे तरीदेखील नगदी पीक म्हणून येथील शेतकरी हाडाचे काडे करून संत्रा पिकवितो. मात्र, बाजारपेठ नसल्याने मृग, आंबिया बहरालाच संत्र्याचे भाव पाडले जातात. एकीकडे उद्योगाअभावी संत्र्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. संत्र्यासह मोसंबीवर प्रक्रिया करणारा उद्योग आल्यास संत्रा उत्पादकांना सुगीचे दिवस येणार, अशी येथील शेतकऱ्यांची भाबडी आशा आहे. मात्र, प्रत्येक अधिवेशनात घोषणांचा पाऊस पडतो. डीपीआर बनविण्याची वेळ आली की येथील प्रकल्प दुसरीकडे पळविण्याचा घाट रचला जातो. मोर्शी व वरूड तालुक्यात अनेकदा संत्रा प्रकल्पांची घोषणा झाली. मात्र प्रत्यक्षात येथे संत्रा प्रकल्प आणण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरले. यापूर्वी सरकारीच काय, तर सहकारी तत्त्वावरचे संत्रा प्रकल्प आले. परंतु, दुसरीकडे पळविले गेले. आता पुन्हा अत्याधुनिक संत्रा प्रकल्पाची घोषणा झाली. अपेक्षा पल्लवित झाल्या असल्या तरी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारणार काय? अशी शंका संत्रा उत्पादकांना आहे. यापूर्वी आलेले काही प्रकल्प बंद पडले, तर कुणी नांदेडला पळविले. ही संत्रा उत्पादकांची थट्टा नाही काय, असा सवालसुध्दा वरूड, मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
२०,६०० हेक्टर क्षेत्रात उत्पादन
विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून वरूड तालुक्याचा नावलौकिक आहे. तालुक्यात २०,६०० हेक्टर जमिनीत संत्राबागा आहेत. सन १९८२ मध्ये कोळसी रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यात संत्रा उत्पादकांना मोठा फटका बसला. तेव्हा शेकडो हेक्टरच्या संत्राबागांची राखरांगोळी झाली होती. नंतरच्या काळात पाणीटंचाईचा प्रश्न उदभवल्याने हजारो संत्राबागांवर कु-हाडी चालल्या. यामुळे विदर्भाचा कॅलिफोर्निया वाळंवट होण्याच्या मार्गावर होता. पुढे सिंचनाकरिता प्रयत्न करून प्रकल्प आले. त्याला यशदेखील आले. वरूड तालुका सुजलाम् सुफलाम् झाला. येथील कृषकांनी एकापेक्षा एक असे प्रयोग करून ६७ वर्षांत संत्रा जगविला. मात्र, तंत्रज्ञानाचा अभाव असल्याने आलेली संत्री व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय संत्रा उत्पादकांकडे अन्य पर्यायच उपलब्ध झाला नाही. स्वबळावर उपाययोजना करून संत्रा जगविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. संत्रा फळांना परप्रांतीय बाजारपेठेत भाव मिळत नसल्याने संत्रा उत्पादक डबघाईस आला आहे.
बॉक्स २
७५ वर्षांपासून संत्रा लागवड
तालुक्यात सन १९४५ पासून संत्रा लागवडीला सुरुवात झाली. संत्राफळावर प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना उद्योग मिळाला पाहिजे, या भूमिकेतून १९५७ मध्ये शेंदूरजनाघाटमध्ये पहिली ज्यूस फॅक्टरी तीही सहकारी तत्त्वावर अमरावती जिल्हा फळ बागाईतदार रस उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित शेंदूरजनाघाट नावाने उभी राहिली. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते २७ नोव्हेंबर १९६० रोजी इमारतीच्या भूमिपूजनाची कोनशिला रोवण्यात आली. त्या काळात देशाच्या मुख्य शहरात ज्यूस पाठविण्याचा प्रयत्न झाला. राजाश्रय न मिळाल्याने पाच वर्षांत फॅक्टरी कर्जबाजारी होऊन ती जागा मध्यवर्ती बँकेला विकावी लागली. नंतर वरूडमध्ये सोपॅक ही खासगी संत्रा प्रक्रिया करणारी फॅक्टरी सन १९९२ मध्ये उभी राहिली. तीही बंद पडली. तत्कालीन कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी सिंचनासह मोर्शी तालुक्यातील मायवाडी येथे शासकीय संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारला. तोही सुरू होताच बंद पडला. यानंतर हा प्रकल्प एका संत्रा उत्पादक संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. मात्र त्यातून प्रक्रिया झालीच नाही.
पान २ ची लिड