वरूड (अमरावती) : स्थानिक तहसील कार्यालयासमोर किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीच्यावतीने सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यान शुक्रवारी कुठल्याही क्षणी आत्महदहनाचा इशारा दिला होता. अखेर प्रशासनाने मागण्यांकरिता १५ दिवसांचा अवधी मागून घेतला आणि रात्री ७:३० वाजता उपोषण शेतकऱ्यांनी मागे घेतले.
गारपीट, अतिवृष्टीचे अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकऱ्यांनी बेमुदत उपोषण थाटले. शेतकऱ्यांच्या बेमुदत उपोषणाकडे लोकप्रतिनधींनी, शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या असून कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने शुक्रवारी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन नेण्यात आले. काही शेतकरी प्रवेशद्वारावर चढून शासनाचा निषेध करीत होते.
बुधवारी तहसीलदार रवींद्र चव्हाण, तालुका कृषी अधिकारी आगरकर, ठाणेदार अर्जुन ठोसरे, तर गुरुवारी जिल्हा कृषी अधिकारी सातपुते, उपविभागीय कृषी अधिकारी आगरकर आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषण मंडपात येऊन उपोषणकर्त्यांसोबत चर्चा झाली. शुक्रवारी शेतकऱ्यांनी आपआपल्या गावात आत्मदहन करू, असा इशारा त्यांना दिला.
दरम्यान, तिसऱ्या दिवशी पंचायत समितीचे माजी सभापती विक्रम ठाकरे, बाजार समिती सभापती नरेंद्र पावडे, उपसभापती बाबाराव मांगुळकर, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष तुषार निकम, किसान न्याय हक्क संघर्ष समितीचे स्वप्निल खांडेकर, अमर ठाकरे, सुभाष गावंडे, पंजाबराव ठाकरे, ज्ञानेश्वर ताथोडे, निरंजन घाटोळे, विष्णू वानखडे, हातुर्णा सरपंच शिवाजी ठाकरे, विकास भोंडे, सर्वेश ताथोडे आदी शेतकरी उपोषणाला बसले होते.
अखेर रात्री साडेसात वाजता तहसीलदारांनी पंधरा दिवसांत हा प्रश्न मंत्रालय स्तरावर मांडून तोडगा काढण्याचा अवधी मागितला. यानंतर आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली.