३६ वर्षांचा वनवास : मरणापेक्षाही वेदनादायी झाले जगणेमोहन राऊत धामणगाव रेल्वे३६ वर्षांपूर्वी महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेला संसार कसाबसा उभा राहिला. मात्र गाव विकासासाठी आतापर्यंत शासनाने पुढाकार घेतला नसल्यामुळे जिल्ह्यातील २७ पूरग्रस्त गावांतील ग्रामस्थ नशिबाला दोष देत जगत आहेत़ लालफीतशाहीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या या गावांत कधी विकासाची पहाट उजळणार? जिल्ह्यातील प्रत्येक धरणग्रस्त गावांना मदत तर मग आम्हाला वाऱ्यावर का सोडले, असा सवाल या गावातील अन्यायग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे़जिल्ह्यात सन १९७९ मध्ये महापूर आला होता़ यामुळे जिल्ह्यातील २७ गावे बाधित झाली होती़ ग्रामस्थ अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत़ पुराचा सर्वाधिक फटका तालुक्यातील निंभोरा राज, बोरगाव-धांदे, बोरगाव निस्ताने, विटाळा या चार गावांना बसला होता़ चार जणांचा मृत्यू व कोट्यवधी रूपयांची हानी या गावांची झाली होती़ तत्कालीन पुनर्वसनमंत्री शरद पवार यांनी १९८३ मध्ये या पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा केली होती़ तद्नंतर या चारही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले़ परंतु मूलभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या नाही़ १६ बाय ९०च्या घरात संसारपूरग्रस्तांना त्यावेळी १६ बाय ९० स्केअर फुटाचे बांधकाम केलेले घर शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते़ शेतमजुराकरिता तीस बाय नव्वद स्केअर फूट प्लाट १२ जून १९८७ मध्ये देण्यात आले़ आज या ग्रामस्थांना केवळ राहण्याची व्यवस्था आहे़ शासनाने त्यावेळी १७ नागरी सुविधा पुरविण्याची हमी दिली होती़ आज या नागरी सुविधा पुरविल्या असत्या तर या गावांचा चेहरा-मोहरा बदलला असता़ परंतु लालफीतशाहीने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले आहे़प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात मग्नधामणगाव तालुक्यातील निंभोरा राज या पूरग्रस्त पुनर्वसन गाव विकासापासून कोसो दूर आहे़ रस्ते नाल्या नाहीत बाजार ओटे दिसत नाही़ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असली तरी स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही़ दरवर्षी पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन येथील ग्रामस्थ काढतात रात्रीला चंद्रभागा नदीला कधीही पूर येऊन घरात पाणी शिरते धान्य ओले होऊन दुसऱ्या दिवशी दोनवेळेचे अन्नही या पुनर्वसितांना मिळत नाही़ दरवर्षी पुरामुळे शेतजमीन खरडून जाते. मोबदला मिळण्यासाठी शासनदरबारी चक रा मारूनही योग्य तो मोबदला मिळत नाही़ सार्वजनिक भवन, व्यापारी संकुल या गावात नाही़ शाळेला वॉलकं म्पाउंन्ड व ग्रामपंचायत भवनाची इमारत कधी तयार होणार, असा सवाल येथील ग्रामस्थांनी निर्माण केला आहे़ ग्रामपंचायतीने वारंवार विकासाच्या संदर्भात ठराव घेऊन पंचायत समिती, जिल्हापरिषदेला सादर केले़ परंतु कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा दुसरा कोणताही विकासाचा पर्याय काढला जात नाही़ हीच अवस्था इतर पूरग्रस्त पुनर्वसन गावांची आहे़स्वतंत्र पुनर्वसन कार्यालय बेपत्तामोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या महापुराचा फटका अनेक गावांना बसत असल्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र पूरग्रस्त पुनर्वसन कार्यालय कार्यान्वित होते़ या कार्यालयाद्वारे पूरग्रस्त पुनर्वसन गावांच्या समस्या निकालात काढण्याचे काम होत असत. परंतु आता हे कार्यालयच बंद झाले़ जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पूरग्रस्त पुनर्वसित गावांचा कारभार पाहण्यात येते़ तक्रारी करूनही विकासासंदर्भात दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची वस्तूस्थिती या गावातील ग्रामस्थांनी मांडली़पूरग्रस्त पुनर्वसितांना मदत का नाही? धरणग्रस्त गावांचा विकास झपाट्याने होतो. त्यांना सतरा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येतात़ विशेषत: या गावांच्या विकासासाठी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे़ विभाग स्वतंत्र आहे़ जिल्ह्यात २७ पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन झाले आहे़ परंतु या गावांचा विकास होणार तरी कधी, असा सवाल येथील ग्रामस्थांनी केला.शासनाला गावाच्या विकासासाठी वारंवार निवेदने दिलीत़ पूरग्रस्त पुनर्वसन गावांचा स्वतंत्र निधी देण्यात यावा. शासनाने आमच्या समस्याकडे लक्षच दिले नाही. आता नव्या शासनाकडून विकासाची अपेक्षा आहे़ शासनाने या पूरग्रस्त पुनर्वसित गावाचा सर्वांगीण विकास करावा़- सुधाकर पांडे,माजी उपसरपंच, निंभोरा राज.
२७ पूरग्रस्त गावांत कधी उजाडणार पहाट ?
By admin | Updated: June 20, 2015 00:46 IST