प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध : पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पअमरावती : अमरावती तालुक्यातील सिंचनाचा टक्का वाढावा, शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न साकारावे, यासाठी पेढी नदीवर उपसा सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली; तथापि ८ वर्षे उलटूनही हा प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे मूळ ६० कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आता थेट २५० कोटींवर पोहोचला असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. अमरावती तालुक्यातील रोहनखेडा पर्वतापूर आणि दोनद (अंशत:) ही गावे या प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रात येतात. पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पाला २००८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. रोहनखेडा पर्वतपूर व टेंभा येथील ३०० हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करायची आहे. यातील १५० हेक्टर जमिनीची सरळ खरेदी पध्दतीने मोबदला देण्यात आला आहे. सात ते आठ लाख रुपये प्रतिहेक्टरने तेथील शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. मात्र उर्वरित भूसंपादन रखडले आहे. (प्रतिनिधी)पुनर्वसनस्थळाला विरोधरोहनखेडा-पर्वतपूर येथील ग्रामस्थांना अमरावती शहरालगत पुनर्वसन हवे आहे. मात्र त्यांचे पुनर्वसनलगतच्या पुसदा येथे प्रस्तावित केल्याने पुनर्वसन स्थळाला गावकऱ्यांचा विरोध आहे. याबाबत ग्रामस्थांचा शासन प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. तथापि पुनर्वसनाचा तिढा न सुटल्याने प्रकल्पाचे काम थंडबस्त्यात आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतरच या पेढी उपसा बॅरेजचे भवितव्य ठरणार आहे. पुनर्वसनाऐवजी एकरकमी मोबदला देण्याची मागणी शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य तूर्तास अधांतरी आहे. पेढी बॅरेजची सद्यस्थितीपेढी बॅरेजच्या उपसासिंचन प्रकल्पाला २००८ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. या प्रकल्पात रोहनखेडा पर्वतापूर येथील ४३७ आणि दोनद येथील १५० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावयाचे आहे. रोहनखेडचे पुनर्वसन पुसदा येथे तर दोनदचे पुनर्वसन रुस्तमपूर येथे प्रस्तावित आहे. रोहनखेडा व पर्वतापूर पुनर्वसनाकरिता २७ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा जोरदार विरोधपुसदा येथे पुनर्वसनाकरिता प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. रोहनखेडा व पर्वतापूर या दोन गावांकरिता पुनर्वसन स्थळाविषयी गावकऱ्यांचा विरोध असल्याने भूखंडाऐवजी एकमुस्त मोबदला देण्याची मागणी पुनर्वसित होणाऱ्या गावकऱ्यांनी केली आहे. त्या मागणीनुसार सदर प्रस्ताव १० मार्च २०१५ ला आयुक्तांकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. रोहनखेडा-पर्वतापूर येथील बाधित कुटुंबांना पुनर्वसनाऐवजी एकमुस्त रक्कम देण्याच्या प्रस्तावाला महसूल मंत्र्याकडून मंजुरी मिळाली आहे. या प्रस्तावाला पुनर्वसन प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे. - सु.गो. राठी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागपुसदा येथे प्रस्तावित पुनर्वसनाला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. भूखंडाऐवजी एकमुस्त मोबदला देण्याची मागणीबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर पोहचला आहे. - जयंत देशपांडे, जिल्हा भूसंपादन तथा प्रभारी पुनर्वसन अधिकारी, अमरावती.
६० कोटींचा प्रकल्प २५० कोटींवर
By admin | Updated: March 6, 2016 00:02 IST