अकोला : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत विज्युटा महासंघाने पुकारलेल्या १२ वीच्या परीक्षेवरील असहकार आंदोलन अखेर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आवाहन आणि विद्यार्थी हित लक्षात घेता, मागे घेतले.राज्य शिक्षण मंडळ पुणे येथी राज्यातील नऊ विभागीय शिक्षण मंडळाच्या १२ वी इंग्रजी विषयाच्या मुख्य समिक्षकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना असहकार आंदोलनाचे निवेदन महासंघ अध्यक्ष प्रा.अनिल देशमुख, विज्युटाचे अध्यक्ष अविनाश बोर्डे, महासचिव डॉ.अशोक गव्हाणकर आदींसह पदाधिकारी समिक्षकांनी दिल होते. शिक्षणमंत्री तावडे यांच्यासोबतच्या बैठकीपर्यंत पेपर तपासणीवर असहकार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विविध विषयांच्या ९१ लाख उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचा प्रश्न उभा ठाकल्यामुळे शिक्षण विभागाचे धाबे दणाणले होते. २० फेब्रुवारी रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महासंघ व विज्युटाच्या पदाधिकायांशी बैठक होऊन सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला महासंघ अध्यक्ष प्रा.अनिल देशमुख, विज्युक्टा अध्यक्ष डॉ.अविनाश बोर्डे, महासचिव डॉ.अशोक गव्हाणकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एकुण १७७९ महाविद्यालये व ५४६ तुकड्या अनुदानास पात्र म्हणून जाहीर करण्यात आल्याने १२ हजार शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली लागला आह. े२००३ते २०११ पर्यंतच्या मंजूर पण व्यपगत झालेल्या ३६० शिक्षकांच्या पदांना जीवीत करणे, २०११-१२ पासून वाढीव पदांना तातडीने उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मंजूर करणार, २मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना पुढील महिन्यापर्यंत नियुक्ती मान्यता प्रदान करणे. पवित्र पोर्टलने तातडीने रिक्त जागांवरील नियुक्त्या करणे, विना अनुदानित काळातील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यासाठी ६ मे २०१४ च्या शासन आदेशात दुरुस्ती करणे, विना अनुदानित कडील कायम शिक्षक अनुदानितकडे आल्यास त्यास वेतन श्रेणीत मान्यता देण्याबाबतच्या २८ जून २०१६ च्या आदेश दुरुस्ती करणे. शालार्थचे १५मार्चपर्यंत निकाली काढणे यासांगण्यावर निणर्य घेण्यात आले. २६ फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत २४वर्षांनंतर सर्व शिक्षकांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करणे. शिक्षकांना १०,२० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आशासित प्रगती योजना लागू करणे अशा अर्थ विभागाशी संबंधित मागण्यांबाबत निणर्य घेण्यात येणार आहे.