उशिरा घेतला गेलेला; पण योग्य निर्णय

मराठा आणि मुस्लीम समाज आरक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर असल्यामुळे हा समाज शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात दुर्लक्षित होता.

अकोला : समाजातील जो घटक मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहे त्यांना या प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे. मराठा आणि मुस्लीम समाज आरक्षणाच्या कक्षेच्या बाहेर असल्यामुळे हा समाज शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात दुर्लक्षित होता. म्हणून मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य आहे. या निर्णयामुळे हे दोन्ही समाज आता आपला विकास साधू शकतील. शासनाने आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी बराच उशीर केला. यापूर्वीच हा निर्णय होणे अपेक्षित होते; परंतु देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणत अकोल्यातील मराठा व मुस्लीम नेत्यांनी शासनाच्या या निर्णयाला गुरुवारी लोकमतच्या परिचर्चेत योग्य ठरविले. लोकमतच्यावतीने गुरुवारी ह्यमराठा व मुस्लीम समाजाला मिळालेले आरक्षण योग्य आणि आवश्यक आहे का?ह्ण या विषयावर परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिचर्चेत माजी मंत्री अजहर हुसेन, कुणबी विकास मंडळाचे मनोहर हरणे, मराठा महासंघाचे विनायक पवार, युवक काँग्रेसचे महेश गणगणे, मराठा सेवा संघाचे शरद वानखडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रा. सरफराज खान, प्रा. प्रदीप वाघ, संभाजी ब्रिगेडचे पवन महल्ले, मराठा महासंघाचे योगेश थोरात आदी सहभागी झाले होते. सर्वच वक्त्यांनी मराठा व मुस्लीम आरक्षणाचे सर्मथन करताना आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षणावर भर दिला. आरक्षणाला कोणी विरोध करण्याचे काही कारण नाही. आरक्षण दिल्यामुळे सर्व प्रश्न संपतील असेही नाही; परंतु आरक्षणाचे संरक्षण मिळाल्यामुळे प्रगतीचा मार्ग सुकर होतो, असा विश्‍वास वक्त्यांनी व्यक्त केला. मुळात आरक्षणाची ओरड यापूर्वी एवढी नव्हती जेवढी आता आहे. मागील दहा वर्षात आरक्षणाचे फायदे दिसू लागल्यामुळे आरक्षण प्रत्येकाला हवेहवेसे वाटू लागले आहे. आरक्षण हा विषय सतत ज्वलंत राहणार आहे. मराठा आरक्षणाची चळवळ मागील ३२ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावर आता कुठे निर्णय झाला. ओबीसी नेत्यांच्या विरोधामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय लांबणीवर पडला असा आरोप मराठा नेत्यांनी यावेळी केला. शिक्षण क्षेत्रात आणि नोकरीत आरक्षण आवश्यक आहे. यामुळे समाजाला प्रगती करणे सुकर होणार आहे, असा विश्‍वास वक्त्यांनी केला. आरक्षणाच्या बाबतीत युवक मात्र अनुकूल नाहीत. युवकांना आरक्षण ही संकल्पनाच मान्य नाही. युवकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण अपेक्षित आहे, असाही विचार काही वक्त्यांनी मांडला. आरक्षणाला विरोध हा सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी असल्याचा आरोपदेखील वक्त्यांनी केला.