जलव्यवस्थापनाचे पीकेव्ही मॉडेल राज्यात राबविण्यासाठी शिफारस करणार!

अकोला येथील कृषी विद्यापीठातील जलपुनर्भरण मॉडेलवर आयसीएआरचे शिक्कामोर्तब.

अकोला- पाणलोट आधारित पावसाचे व जमिनीचे व्यवस्थापन काळाची गरज असून, याच पृष्ठभूमीवर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने एकीकृत पाणलोट विकासासाठी पावसाच्या पाण्याचे मूलस्थानी जलसंवर्धन ह्यपीकेव्ही मॉडेलह्ण तयार केले आहे. यासाठी या विद्यापीठातील नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात आले आहे. या मॉडेलवर भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) शिक्कामोर्तब केले आहे. हेच मॉडेल आता राज्यस्तरावर राबविण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील पाणलोट विकास क्षेत्र व इतर ठिकाणी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेंतर्गत पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन प्रकल्पावर काम सुरू आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर तीन कोटी रुपये खर्च झाला असून, आणखी दोन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे त. पाच वर्ष चालणार्‍या या प्रकल्पांतर्गत कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्था पन मॉडेल तयार करण्यात आले आहे. दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने या प्रकल्पाच्या कामाच्या देखरेखीसाठी एक समिती गठित केली असून, या समितीचे अध्यक्ष स्व. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.बी.वेंकटेसरलू आहेत. त्यांनी रविवारी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या कृषी विद्यापीठाने हा प्रकल्प राबविण्यासाठी दत्तक घेतलेल्या गावांचाही आढावा घेतला आहे.नाला रुंदीकरण व खोलीकरणामुळे नाल्याच्या विशिष्ट परिसरातील विहिरींची तसेच भूजल पा तळी वाढली असल्याचे भूर्गभ पाणी मोजणी यंत्राने केलेल्या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पामुळे या भागातील पिकांना संरक्षित ओलिताची सोय झाली आहे. असेच प्रकल्प राज्यात प्र त्येक ठिकाणी राबविल्यास भूजल पातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. या अगोदर एका जलपुर्भरण प्रकल्पाचे निष्कर्ष कृषी विद्यापीठाने शासनाकडे पाठविले आहेत; तथापि पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन अर्थात नाला रुंदीकरण व खोलीकरणाचा प्रस्ताव मात्र नव्याने पाठविण्यात येणार आहे. कृषी विद्यापीठाच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रमुख डॉ. सुभाष टाले यांच्यावर या कामाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. या प्रकल्पावर त्यांना आणखी तीन वर्ष काम करायचे आहे. आयसीएआरने मूलस्थानी जलसंवर्धनासाठी कृषी विद्यापीठांना सहकार्य केले असून, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील जल व्यवस्थापन प्रकल्प राज्यात मॉडेल म्हणून वापरता येईल. त्यासाठी या कृषी विद्यापीठाने शासनाला शिफारस करणार असल्याचे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष डॉ.बी.वेंकटेसरलू यांनी सांगीतले.