ताळमेळ न घेताच लक्षावधींची कामे!

१५ लाखांच्या मर्यादेची पडताळणीही नाही

अकोला : सक्षमीकरणाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांकडून ग्रामपंचायती सक्षम नसतानाही मर्यादेपेक्षा अधिक निधीची कामे दिल्या जातात. विशेष म्हणजे, कोणतीच पडताळणी न करताच ही कामे दिली जात असल्याने ग्रामपंचायतीसाठी कुरण मोकळे असल्याचा प्रकार घडत आहे.ग्रामीण भागात विविध कामे करण्यासाठी यंत्रणा म्हणून ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाऱ्या एकूण निधीपैकी किमान १५ टक्के निधी उरतो. हा निधी ग्रामनिधीत जमाच होत नसल्याचा प्रकार जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये घडत आहे.ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने २५ मार्च २०१५ रोजी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये विकासकामे करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला ‘एजन्सी’चा दर्जा देण्यात आला. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्न पाहता ग्रामपंचायतींना १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे देण्याचे ठरले आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायतींनीच कायद्याने करणे बंधनकारक असलेली कामे (रोहयो- ५० टक्के), ग्रामपंचायतींनी करावयाची केंद्र शासनाच्या योजनेतील कामे, तसेच स्वनिधीतील कामांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींना आर्थिक सक्षम करणे, हा शासनाचा उद्देश आहे. त्यानुसार कोणत्याही कामाच्या किमतीतून किमान १५ टक्के रक्कम संबंधित एजन्सी, कंत्राटदाराला मिळते. ग्रामपंचायतीकडे एजन्सी म्हणून असलेल्या कामांतून उरणारा १५ टक्के निधी कोठे जातो, याची कुणालाही माहिती नाही. विशेष म्हणजे, शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीला एका वर्षात ६० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्चाची कामे दिली जात नाहीत. ग्रामपंचायतीकडे कुठलाच तांत्रिक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्याने हे बंधन आहे; मात्र विविध यंत्रणांकडून ही अट न पाहताच विविध कामे ग्रामपंचायत स्तरावर दिली जात आहेत. काम देताना ग्रामपंचायतीकडे त्या वर्षात इतर यंत्रणेकडून कोणते काम दिले आहे का, याची माहितीही घेतली जात नाही. त्यामुळेच मर्यादेचे उल्लंघन करून ग्रामपंचायतींना ६० लाखापेक्षाही अधिक रकमेची कामे देण्याचे प्रकार घडत आहेत.विविध विभागाकडून दिली जातात कामेआतापर्यंत जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींना वर्षभरात विविध यंत्रणांकडून कोट्यवधींची कामे देण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभाग, पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, बांधकाम, समाजकल्याण आणि पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींना कामे देताना या विभागांनी पडताळणी करणे आवश्यक आहे.