लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कौटुंबिक प्रकरणात न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यापासून जिल्हा परिषद शाळा पणज येथे गैरहजर असलेल्या शिक्षकावर पाच वर्षे कोणतीच कारवाई न केल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी उघड केला. त्या शिक्षकाने रुजू करून घेण्याची मागणी केल्याने आता त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे सभेत अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासनातील संबंधितांची झोप पाच वर्षे उघडलीच नसल्याचे त्यातून पुढे आले. आता त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अकोट तालुक्यातील पणज येथील शाळेत सहायक शिक्षक असलेले मसूद अली सादिक अली २३ एप्रिल २०१२ पासून शाळेत गैरहजर आहेत. या काळात न्यायालयाने त्यांना एका गुन्ह्याच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यावर त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०१७ रोजी मुक्त केल्याच्या आदेशासह संबंधित शिक्षकाने आता रुजू करून घेण्याची मागणी केली. सलग पाच वर्षे कोणतीही माहिती न देता गैरहजर राहिल्याने आता रुजू करून घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी, यासाठीचा प्रस्ताव अकोटच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सादर केला. त्यापूर्वी पाच वर्षे संबंधित शिक्षकावर कोणती कारवाई केली, याचा कुठलाही उल्लेख प्रस्तावात केला नाही. त्यामुळे एखादा शिक्षक सलग पाच वर्षे गैरहजर असतानाही त्याची माहितीही जिल्हा परिषद प्रशासनाला नसणे, ही गंभीर बाबही त्यातून पुढे आली. या प्रकाराचा जाब विचारत आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याप्रकरणी जबाबदार असलेल्यांवर कोणती कारवाई करणार, असा सवाल कोल्हे यांनी उपस्थित केला. संबंधितांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी सांगितले. श्रीकांत खोणे यांचे स्वागतजिल्हा परिषद सदस्य राजेश खोणे यांच्या निधनानंतर रिक्त जागेवर त्यांचा मुलगा श्रीकांत खोणे यांनी निवडणूक जिंकली. सर्वसाधारण सभेत स्वागत करून त्यांना जलव्यवस्थापन आणि समाजकल्याण समितीवर घेण्यात आले. यावेळी उपाध्यक्ष जमिरउल्लखा पठाण, सभापती पुंडलिकराव अरबट, रेखा अंभोरे, देवका पातोंड यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार उपस्थित होते. कासली गावतलावातील अतिक्रमण काढा!कासली गावतलावाच्या जागेत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. ते तातडीने काढून तलावाची दुरुस्ती करण्याची मागणी सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजींनी केली. त्यावर लवकरच कारवाई केली जाईल, असे लघुसिंचनचे प्रभारी अभियंता ए.व्ही. देशमुख यांनी सांगितले. आता शासनाकडूनच आंतरजिल्हा बदल्याजिल्हा परिषदेचा आंतरजिल्हा बदलीचा अधिकार शासनाने हिरावला. त्यातूनच काही बदल्यांचे आदेशही शासनाने केले आहेत. शासन स्तरावरून आता नियमबाह्यपणे आंतरजिल्हा बदल्या करू नये, अशी मागणी चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी केली.
जन्मठेप झालेल्या शिक्षकाची माहिती दडवली!
By admin | Updated: June 15, 2017 01:12 IST