जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून गावातील शेतकरी सभासदांना शेती कर्जे देण्याचे माध्यम म्हणून सध्या संस्था काम करतात. त्यांच्या वसुलीवर या संस्थांना मोबदला मिळतो. एवढ्यावरच या संस्था टिकून आहेत.
ग्रामीण विकासास साहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषिपूरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे, शेतमाल उत्पादनातून शेतकऱ्यांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागात शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी, यास प्रोत्साहन, शेतकरी ते ग्राहक यामध्ये असणारी मूल्य साखळी कमी करावी. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट होते. ही योजना २०१८-२०१९ मध्ये राबविण्यात येणार होती. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने अकोला जिल्ह्यासाठी ९ कोटी ६६ लाख रुपये मंजूर केले होते. याकरिता जिल्ह्यातील ३४ संस्थांचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत पाठविण्यात आले. तीन वर्षे होऊनही या योजनेला अद्याप निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे ही योजना थंडबस्त्यात पडली आहे.
--कोट--
कार्यालयाकडे ३४ प्रस्ताव आहेत. सर्व प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी महामंडळ पुणे येथे सादर करण्यात आले आहे. अद्यापपर्यंत शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही.
विनायक पाहायकर, जिल्हा उपनिबंधक
--बॉक्स--
प्रत्येक संस्थेला मिळणार होते ४० लाख
एकूण प्रकल्प किंमत ४० लाख रुपये देऊन मिळणार होते. ७५ टक्के अनुदान तर उर्वरित १२.५० टक्के महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून सहकारी संस्थांना कर्ज म्हणून दिले जाणार होते.