१५ कोटींचे रस्ते अन फोर-जी; नगरसेवकांची चुप्पी

अकोला महानगरपालिका प्रशासन ठरले वरचढ.

अकोला : अतवृष्टीमुळे दुरवस्था झालेल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनाकडून प्राप्त १५ कोटींचे अनुदान व फोर-जी करारातून मनपाच्या तिजोरीत जमा झालेल्या १२ कोटी ९१ लाख ९0 हजारांच्या मुद्यावर एक ाही नगरसेवकाने प्रशासनाला साधी विचारणा केली नाही. सर्वसाधारण सभेत या मुद्यावर जाब विचारणार असल्याच्या गप्पा करणार्‍या नगरसेवकांनी चुप्पी साधल्याने यामध्ये पाणी मुरत असल्याच्या शंकेने वाव घेतला आहे.शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी महापालिकेला १५ कोटींचे अनुदान मिळाले. या निधीतून प्रशासनाने प्रमुख १८ रस्त्यांची यादी तयार केली. यामध्ये सात रस्ते सिमेंट काँक्रहटचे केले जातील. प्रमुख रस्त्यांची यादी तयार करतेवेळी प्रशासनाने सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांकडून साधे मतही मागविले नाही. हा विषय पूर्णत: प्रशासकीय बाब असल्याचे सांगत प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेचे घोडे दामटले. या प्रमाणेच शहरात फोर-जी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रिलायन्स कंपनीने प्रशासनासोबत १२ कोटी ९१ लाख ९0 हजारांचा करार केला. यामध्ये पुनर्भरणाचे दर (रिस्टोरेशन चार्ज) व सुपर व्हिजन दराच्या (देखरेखीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांचे दर) आकारणीचा समावेश आहे. यापूर्वी सत्तापक्षाने २६ फेबुवारी २0१४ रोजी पार पडलेल्या सभेत १४ कोटी रुपयांत रिलायन्स कंपनीसोबत करार केल्याचे स्पष्ट केले होते. या करारात टॉवर्स उभारणीचा समावेश होता. परंतु सत्तापक्षाने २६ फेब्रुवारीच्या सभेत कोणतीही चर्चा न करता प्रस्ताव मंजूर केल्याने ही सभा रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती.मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी ही सभा रद्द करीत तसा अहवाल शासनाला कळवला. त्यानंतर प्रशासनाने रिलायन्ससोबत फक्त खोदकाम करून फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे पसरविण्याचा करार केला. ही रक्कम प्रशासनाच्या खात्यात जमा झाली असून, शहराच्या विविध भागात फोर-जीच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. रस्ते दुरुस्तीच्या १५ कोटींसह फोर-जीच्या १२ कोटी ९१ लाखाच्या मुद्यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारणा करणे अपेक्षित होते. यावर एकाही नगरसेवकाने विचारणा केली नसल्याने शंक ा-कुशंकांना वाव मिळाला आहे.