कचरा वाहणाऱ्या रेल्वेचा पर्याय स्वीकारावा लागेल

अहमदनगर : कचऱ्याने महाराष्ट्रात राक्षसी स्वरुप धारण केले आहे. कचरा डेपो तयार कुठे करायचा? हा प्रश्न प्रत्येक शहराला भेडसावतो आहे. त्यामुळे कचरा वाहणाऱ्या रेल्वेचा (गार्बेज ट्रेन)पर्याय महाराष्ट्राला स्वीकारावा लागेल. गार्बेज ट्रेन सुरू करण्याचे राज्य शासनाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला दिलेल्या शपथपत्रात केली आहे. राज्यातील अनेक शहरे धूळग्रस्त झाली आहेत. धुलीकण आरोग्याला हानीकारक आहेत. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ अकार्यक्षम आहे. प्रदूषणाला रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या माध्यमातून लढा देण्याची गरज मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि पर्यावरणविषयक कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केली.अ‍ॅड. सरोदे यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘लोकमत टीम’ ने त्यांच्याशी ‘पर्यावरण हित’ या विषयावर संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्यातील १८ ते २० नद्या लुप्त झाल्या आहेत. नद्यांचा गळा आवळला आहे. नद्यांना नाल्याचे स्वरुप आले आहे. नागपूरच्या नाग नदीला ‘नागनाला’ असे म्हटले जाते. नगरच्या सीना नदीची तिच अवस्था आहे. नगर येथील सीना नदी प्रदूषित झाली आहे. नद्यांचे प्रवाह बदलणे, हा घातक प्रकार आहे. नाले हे निरुपयोगी ठरवले गेले आहेत म्हणूनच नाल्यांचे महत्त्व जाणून घेणे आवश्यक आहे. नदीपात्रात कृत्रिम भराव टाकून त्यावर इमारती बांधल्या जात आहेत. नद्यांमधील वाळू तस्करी वाढली आहे. त्याविरुद्ध आवाज फौंडेशनने याचिका दाखल केली आहे. वाळू तयार करण्याची प्रक्रिया पाच हजार वर्षांची आहे. त्यामुळे वाळू उपशावर पूर्णपणे बंदी हवी आहे. परदेशात कृत्रिम वाळू तयार करण्याचे कारखाने आहेत. भारतामध्ये असे कारखाने सुरू करण्याची वेळ आली आहे. वाळू उपशाचे प्रश्न आक्राळविक्राळ स्वरुप धारण करीत असून ते पर्यावरणाला घातक आहेत. पर्यावरण संमती शिथिल करण्याची राज्य सरकारची प्रक्रिया विघातक आहे. पर्यावरण हा प्राधान्यक्रमाचा विषय नाही, याची खंत वाटते. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी अमर्यादपणे वाहतूक करणारे कोळशाचे ट्रक अडविले होते. मात्र, कदम यांना कारवाईचे अधिकार वापरू दिले नाहीत. सरकारमधील विसंवाद पर्यावरणासाठी घातक आहे.धरण झाले, मात्र पुनर्वसन झालेले नाही. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन का होत नाही, याकडे आता प्रकल्पग्रस्त राष्ट्रीय न्यायाधीकरणाकडे आशेने पाहत आहेत. उत्सवात होणाऱ्या धांगडधिंग्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होते आहे. कायद्याचे उल्लंघन होते आहे. याबाबत कारवाईचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यावर कुठे अंमलबजावणी झाली आहे, तर कुठे त्याबाबत दखल घेतलेली नाही. समाजाला उपद्रव करणाऱ्या वराती बंद व्हाव्यात. वरातीमध्ये स्पीकर बंदी असावी, याबाबत कारवाई होणे आवश्यक आहे. समुद्रात पुतळा ही पर्यावरणाची हानीअमेरिकेत समुद्रकिनारी स्वातंत्र्यदेवीचा पुतळा ही वेगळी गोष्ट आहे. पुतळा झाला, त्यावेळी पर्यावरणाबाबत कायदा नव्हता. शिवाय तो पुतळा समुद्रकिनारी आहे. मुंबईच्या समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणे, हे पर्यावरणासाठी घातक आहे. जिथे पुतळा उभारला जाणार आहे, तिथे बेट नव्हे तर खडक आहे. पुतळा उभारला तर ते श्रीमंत लोकांसाठी पर्यटनाचे साधन होईल. गरिबांना तिथे जाताही येणार नाही. तेथे सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. पुतळा उभारण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने ‘ना हरकत’ घेतली जात आहे. याच आधारावर पुतळ््याला परवानगी देण्याचे उद्योग सुरू आहेत. समुद्रात स्मारक होऊ नये, यासाठी तेथील कोळी समाज हरित प्राधिकरणात याचिका दाखल करणार आहे. सरदार पटेल यांचा पुतळा उभा करण्यासही आमचा विरोध आहे. पुतळे उभारण्यापेक्षा माणसं उभारणे पंतप्रधानांना जास्त शोभेल. पुतळे उभे करण्यापूर्वी पर्यावरण संमती आवश्यक आहे. नगरच्या पर्यावरणाबाबत लढानगर शहरामधून जाणारी सीना नदी गलिच्छ झाली आहे. शहरातील सांडपाणी सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषित झाली आहे. त्याचा पर्यावरण व मानवी जीवनावर परिणाम झाला आहे. शहरातील रस्ते धुळीने माखले आहेत. त्याचा दुष्परिणाम शरीरावर होत आहे. यासह शहरातील पर्यावरणाची हानी करणारे सर्व विषय घेवून राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात दाद मागितली आहे. यामध्ये आता भिंगारमध्ये शौचालये बांधण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही, या विषयाचा समावेश केला जाईल, असे सरोदे म्हणाले. स्वतंत्र विदर्भ अशक्यवृक्षतोड हा विषय मोठा आहे. नागपूर, गडचिरोली, ठाणे, नंदूरबार, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यात जंगलतोड सुरू आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोड केली जात आहे. वनविभाग आणि तहसीलदार यांच्या परवानगीने झाडे तोडली जात आहेत. दोन झाडे तोडण्याची परवानगी घेवून पन्नास झाडे तोडली जात आहेत. नागपूर, पुणे, मुंबई वाढले, ते विदर्भातले जंगल दाखवूनच. स्वतंत्र विदर्भ झाला तर उद्योगावर परिणाम होईल. देवेंद्र फडणवीस विदर्भाचे असले तरी स्वतंत्र विदर्भ करू नये, याबाबतचा त्यांच्यावरील दबाव वाढत आहे.