सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माणात अनियमितता

सुधीर लंके, अहमदनगरसरकारी कर्मचाऱ्यांचे घरांचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना गटविमा योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या नावाने काही बिल्डरच या योजनेचे मालक बनले असून त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी कुठलाही करारनामा न करता त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलल्याचा प्रकार नगर जिल्ह्याबाबत घडला आहे. २००५-०६ मध्ये राज्यात शासनाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चारशेहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे गृहकर्जासाठी प्रस्ताव दाखल झाले. शासनाने महसूल, पोलीस, जिल्हा परिषद अशा विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात हे कर्ज दिले. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साधारण चार लाखांहून अधिक कर्ज मिळाले.कर्जाचे हे पैसे कर्मचाऱ्यांऐवजी थेट गृहनिर्माण संस्थांना दिले गेले. मात्र, यातील बहुतांश संस्थांनी कर्मचाऱ्यांना घरे दिलेली नाहीत. शासनानेही याची चौकशी केलेली नाही. नगरमधील काही संस्थांबाबत शहानिशा केली असता या संस्थांचे नेमके पदाधिकारी कोण? ते सरकारी कर्मचारी आहेत का? या संस्था चालविते कोण? बांधकामासाठी बिल्डरांची नेमणूक कोणी केली? हे मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे कर्ज उचलण्यात आले त्यांनाही याबाबत काहीच माहिती नसल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली. काही दलालांनी कर्मचाऱ्यांकडून घरांचे मागणी अर्ज भरुन घेतले व त्यांना संस्थांचे सभासद दाखविले गेले. संस्थेचे सभासद होऊन घर घेताना करारनामा होणे आवश्यक होते. मात्र आपणाला नेमके कसे घर मिळणार व कधी मिळणार? याबाबत कर्मचाऱ्यांशी करारनामा न होताच त्यांच्या नावे शासनाकडून कर्ज उचलले गेले. २००७ पासून अद्यापही घरे न मिळाल्याने हे कर्मचारी आता बिल्डरकडे हेलपाटे मारत आहेत. बांधकामांचे दर वाढले असे कारण पुढे करत या संस्थांच्या आडून काम करणारे बिल्डर मनमानी पद्धतीने पैशांची मागणी करत आहेत. नगरच्या आठ संस्था अवसायानात नगर शहरात सावेडी उपनगरात कर्मचाऱ्यांच्या अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. येथील उपनिबंधक कार्यालयात चौकशी केली असता यातील देवकी, कल्याणी, चिंतामणी, वैद्यनाथ, एकदंत, श्रीपती, श्रीरंग, श्रीधर या आठ संस्थांच्या कामकाजाची काहीही माहिती सहकार खात्याला न मिळाल्याने त्या अवसायानात काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या संस्थांची दप्तर तपासणी सुरु असल्याचे अवसायक अल्ताफ शेख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. त्यामुळे या संस्थांच्या नावावर कर्ज मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरांचे काय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पैसेही गेले, घर मिळेना एकदंत सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये बाळासाहेब मिसाळ हे कर्मचारी सभासद आहेत. आपल्या कर्जापोटी शासनाने संस्थेला ४ लाख ४० हजार रुपये २००७ ते २०११ या काळात दिले. सोसायटीत ४१ सभासद असून त्यांच्या कर्जापोटी संस्थेला शासनाकडून १ कोटी ६२ लाख रुपये मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात आजपर्यंत घरे मिळालेली नसल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या संस्थेच्या कधीही बैठका झालेल्या नाहीत. आपण सगळे कर्ज फेडले पण घर मिळाले नाही, असेही ते म्हणाले.‘एकदंत’च्या दप्तरी नंदकिशोर हागोटे हे पदाधिकारी दिसतात. त्यांना संपर्क केला असता संस्था प्रतिनिधी नितीन भिसे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. कर्मचाऱ्यांशी घरांचे करारनामे करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे सर्व पैसे आल्यानंतर खरेदीखत केले जाईल, असे भिसे म्हणाले. घरांच्या किमती वाढल्या असून कर्मचारी वाढीव पैसे देत नसल्याने घरे देता येत नाहीत, असे कारण त्यांनी दिले. नाशिकचे बिल्डर योजनेचे काम पाहत असून आपण संत ज्ञानेश्वर या संस्थेचे पदाधिकारी आहोत. एकदंतचे पदाधिकारी आहोत का? हे तपासावे लागेल असे त्यांनी सांगितले.