जप्त केलेले ४० कोटी मुळा-प्रवरा संस्थेस मिळणार

बाभळेश्वर : आयकर विभागाने मुळा-प्रवरा वीज संस्थेची बँक खाती गोठवून जप्त केलेली ४० कोटींची रक्कम पुन्हा संस्थेस देण्याचा आदेश वरिष्ठ लवादाने (अपिलंट ट्राब्युनल) दिला असून पुढील आठवड्यात या रकमेतून कामगारांचे सात महिन्यांचे पगार तसेच स्वेच्छा निवृत्ती देय रक्कमेपैकी २५ टक्के रक्कम देणार असल्याची माहिती मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब म्हस्के यांनी प्रवरानगर येथे पत्रकार परिषदेत दिली़साडेतीन वर्षापूर्वी आयकर विभागाने एका तक्रारीवरून संस्थेकडे १६२ कोटी कर व तेवढाच दंड व व्याजाची रक्कम वसुलीसाठी संस्थेचे सर्व बँक खाते गोठवले़ त्याचबरोबर साखर कारखान्यांसारख्या मोठ्या संस्थेकडून संस्थेला येणे असलेली रक्कमही आयकर विभागाकडे जमा करण्यास सांगितले होते़ कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संचालक मंडळाने आयकर विभागाच्या कार्यवाही विरूद्ध वरिष्ठ लवादाकडे दाद मागितली़ साडेतीन वर्षानंतर त्यात यश आले असून शनिवारी (दि़ १२ जुलै) लवादाने आयकर विभागाची कारवाई चुकीची ठरवत संस्थेला सर्व रक्कम तात्काळ देण्याचे आदेश केले़३१ जानेवारी २०११ रोजी संस्थेचा परवाना संपल्यानंतर महावितरणने राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण सुरू केले़ संचालक मंडळ व राज्य सरकार यांच्यामधील चर्चेतून कामगारांची देणी देण्याचा निर्णय झाला़ १६ महिन्यांच्या थकित पगारापैकी ९ महिन्यांचे पगार या पूर्वीच अदा केले आहेत़ तर स्वेच्छानिवृत्ती पोटी १२९ कोटी रक्कम कर्मचाऱ्यांना देणे आहे़ उर्वरित सात महिन्याचे पगार व स्वेच्छा निवृत्तीच्या रक्कमेपैकी २५ टक्के इतकी रक्कम पुढील आठवड्यात दिली जाणार आहे़ संस्थेला इंधन आकारापोटी २२ कोटी ६९ लाख तर कृषिपंप अनुदान २३ कोटी ७८ लाख प्राप्त झाले होते़ या रकमेतून कामगारांची ग्रॅच्युटी, भविष्यनिर्वाह निधी रक्कम दिली आहे़ याप्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष सचिन गुजर, कार्यकारी संचालक जिजाबा कर्पे, सुनील सोनवणे, अभियंता सुनील दंडापूरकर उपस्थित होते़ (वार्ताहर) शेतकऱ्यांनी ओ़आऱसी़ अंतर्गत संस्थेला भरलेली ३ कोटी रक्कमही आगामी काळात परत दिली जाणार आहे़ स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची ५६ कोटी, २५ टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे़ राज्यात बंद संस्थांपैकी कर्मचाऱ्यांना पगार व इतर रक्कम अदा करणारी मुळा-प्रवरा ही राज्यातील एकमेव संस्था आहे़ महावितरणकडून संस्थेला मालमत्ता वापरापोटी रक्कम मिळण्यासंदर्भात वीज नियामक आयोगाने दरमहा एक कोटी अदा करण्याचे आदेश २०१२ मध्येच दिले होते़ त्याविरूद्ध महावितरणने फेरयाचिका दाखल केल्या़ मात्र आयोगाने त्या फेटाळून लावत पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला़ महावितरणकडून ही रक्कम अदा होताच कर्मचाऱ्यांचे उर्वरित देणे दिले जाणार असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले़