लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शासनाकडून देण्यात येणारे प्रतिपूर्ती अनुदान थकले असून त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशापोटी शासनाकडे ३८ कोटींची मागणी केली होती. परंतु त्यातील तब्बल २४ कोटींचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (राईट टू एज्युकेशन) २००९ अन्वये वंचित गटातील व दुर्बल घटकातील बालकांना पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के प्रवेश दिले जातात. अल्पसंख्यांक शाळा वगळता राज्यातील सर्व विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गाच्या एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी २५ टक्केपर्यंतच्या जागा नजीकच्या परिसरातील शासनाने निर्धारित केलेल्या वंचित गटाच्या व दुर्बल घटकांतील बालकांच्या प्रवेशासाठी राखून ठेवणे व अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविणे बंधनकारक आहे.
या मोफत प्रवेशापोटी संबंधित शाळांना शासनाकडून अनुदानाची प्रतिपूर्ती देण्यात येते. नगर जिल्ह्यात २०१७-१८ ते २०१९-२०२० या तीन वर्षांत एकूण ८७६८ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात आले. या तीन वर्षांत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे ३८ कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र त्यापैकी केवळ १४ कोटी रूपये मिळाले. त्यातून शाळांची प्रतिपूर्ती करण्यात आली. मात्र अद्यापही २४ कोटी रूपये शासनाकडून येणे बाकी आहे.
--------------
२०१७-१८ या वर्षात
नगर जिल्ह्यात २०१७-१८ या वर्षात पात्र २७१ शाळांमधून २८१६ विद्यार्थ्यांनी मोफत प्रवेश घेतला. शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना देण्यासाठी शासनाकडे १० कोटी ३२ लाख रूपयांची मागणी केली. मात्र शासनाकडून ९ कोटी रूपये प्राप्त झाले. ते शाळांना वाटप करण्यात आले.
--------------
२०१८-१९ या वर्षात
२०१८-१९ या वर्षात पात्र २७२ शाळांमधून ३२५९ विद्यार्थ्यांनी मोफत प्रवेश घेतला. शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना देण्यासाठी शासनाकडे १३ कोटी ६१ लाख रूपयांची मागणी केली. मात्र शासनाकडून केवळ ३ कोटी ९४ लाख रूपये प्राप्त झाले. म्हणजे गेल्या दोन वर्षांचे मिळून ९ कोटी ६७ लाख रूपये प्रलंबित आहेत.
----------
२०१९-२०२० या वर्षात
नगर जिल्ह्यात २०१९-२०२० या वर्षात २६९३ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात आला. त्यापोटी शासनाकडे १४ कोटी ५० लाख रूपयांची मागणी करण्यात आली. मात्र अद्याप त्यातून एकही रूपया मिळालेला नाही.
----------------
आरटीई अंतर्गत प्रवेशापोटी आवश्यक निधीची मागणी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र मागील दोन वर्षांपासून मोठा निधी येणे बाकी आहे. तो आला की शाळांची प्रतिपूर्ती केली जाईल.
- शिवाजी शिंदे, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग
--------
फोटो - ०२आरटीई