जिल्हा परिषदेची राजकीय-प्रशासकीय गती मंदावली

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेची राजकीय व प्रशासकीय गती बरीच मंदावली आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेची राजकीय व प्रशासकीय गती बरीच मंदावली आहे. पदाधिकारी केवळ बैठकांपुरताच ‘इंटरेस्ट’ दाखवित असल्याचे दिसून येते, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘रिझल्ट ओरिएंटेड’ कामाच्या मागणीने जिल्हा परिषदेतील प्रशासनाच्या कौतुकप्रिय कारभाराला ‘ब्रेक’ लागला आहे.जिल्हा परिषदेमध्ये आठवड्याच्या सुरुवातीचे दोन दिवस वर्दळ पाहायला मिळते. आठवडा संपत असताना तर जणू उलंगवाडी झाल्याचे चित्र असते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पुसदच्या आणि प्रॅक्टीशनर डॉक्टर असूनही आठवड्यातून तीन-चार दिवस तरी उपस्थित राहण्याचा प्रयत्न करतात. उपाध्यक्षांची नियमित व्हिजिट जिल्हा परिषदेत ठरली आहे. उर्वरित सभापतींपैकी सर्वच नियमित उपस्थित दिसतील याची मात्र शाश्वती नाही. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून काही सभापतींची उपस्थिती केवळ बैठकांपुरती असल्याचे सांगितले जाते. सध्याचे वातावरण पाहता राजकीयदृष्ट्या जिल्हा परिषदेत मरगळ आल्याचे चित्र आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. जिल्हा परिषदेत मात्र राष्ट्रवादी-काँग्रेसची सत्ता असल्याने विकासाच्या योजनांमध्ये अनेकदा पक्षीय राजकारण शिरते. त्यामुळे विकास डोळ्यापुढे ठेवणाऱ्यांचा हिरमोड होतो.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष अभ्यासू आणि बोलक्या आहेत. प्रशासकीय स्तरावर त्या स्वत:चे निर्णय स्वत: घेवू शकतात. मात्र त्यांच्यातील हे चांगले गुणच पुसदमध्ये त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. त्या अभ्यासू असल्याने घराणेशाहीतील इतरांना लुडबुड करण्याची संधी मिळत नाही. जिल्हा परिषदेतील ‘तुम्ही थांबा, आम्ही बोलतो’ या पद्धतीला त्यांनी ‘ब्रेक’ लावला आहे. त्यामुळेच पुसदमध्ये त्यांच्याप्रती नाराजीचा सूर आवळला जात आहे. अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेत राजकारण व प्रशासकीय यंत्रणेवर बऱ्यापैकी आपली पकड निर्माण केली आहे. अन्य पदाधिकाऱ्यांचा मात्र भेटीचा नेमका टाईमटेबल नाही. त्यामुळे अनेकांना परतही जावे लागते. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाची सुरुवातीला प्रचंड गती होती. अगदी झपाटल्यागत प्रशासन जिल्ह्यात धावत होते. त्यातून चर्चेत येणाऱ्या चांगल्या कामांचे कौतुकही जनतेतून केले जात होते. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘इफेक्टीव्ह’ कारभाराने जिल्हा परिषद प्रशासनाला काहिसा ‘ब्रेक’ लागल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या कामाचा ‘रिझल्ट’ हवा आहे. जिल्हा परिषदेत काम होते आहे, मात्र त्याचा रिझल्ट दाखविताना काहिशा अडचणी येत आहेत. कारण अनेक कामात प्रत्यक्ष रिझल्टच मिळत नाही. अधिकाऱ्यांकडून मात्र बरीच टोलवाटोलवी होत असल्याचे पाहायला मिळते. एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्यावर कामाचा भार आणि इतरांचा केवळ देखावा असेही चित्र अनेकदा जिल्हा परिषदत अनुभवायला मिळते. जिल्हा परिषदेत सर्वच विभागात आर्थिक बॅटींग मात्र कायम आहे. त्यात सर्वाधिक जोर हा कृषी विभागात पाहायला मिळतो. आरोग्य व बांधकाम विभागही त्यात मागे नाही. बांधकाम खात्यात अनेक कामे मंजूर झाली आहेत. मात्र पावसामुळे ती थांबली आहे. आॅक्टोबरनंतर ही कामे सुरू होणार असल्याने तेव्हा बांधकाम खात्यातही आर्थिक वर्दळीचा वेग वाढलेला दिसणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)