एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे

नजीकच्या मोहा ग्रामपंचायत क्षेत्रात एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला ....

अकृषक परवाना संशयास्पद : ग्राहकांच्या फसवणुकीची भीती, ‘झेड’ चौकशी थंडबस्त्यातयवतमाळ : नजीकच्या मोहा ग्रामपंचायत क्षेत्रात एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या नकाशांमुळे सदर ले-आऊटला मंजूर झालेला अकृषक परवानाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात झेड चौकशीचे आणि ले-आऊटधारकावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दोन वर्षांपासून थंडबस्त्यात ठेवले गेल्याने यवतमाळ उपविभागाच्या महसूल यंत्रणेचे या ले-आऊटला पाठबळ असल्याचे स्पष्ट होते आहे. दिनेश मिश्रीलाल बोरा यांनी हे प्रकरण पुराव्यानिशी उघडकीस आणले आहे. त्यांनी पत्नी ललिता यांच्या नावे सन २००० मध्ये मौजे मोहा येथे समनानी यांच्याकडून चार एकर सात गुंठे शेत खरेदी केले होते. त्याला लागूनच दत्त गृहनिर्माण संस्थेने शेताची (गट नं. ३४८/२) खरेदी केली. या शेतात ले-आऊट टाकण्यात आले. त्याकरिता अकृषक परवानाही मिळविण्यात आला. या परवान्यासाठी नियमानुसार तीन वर्षांपूर्वीची शेताची मोजणी झालेली असणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात सन २००२ च्या अर्थात १२ वर्षांपूर्वीच्या मोजणीवर हे ले-आऊट टाकून परवाना मिळविला गेला. २०१२ मध्ये सदर संस्थेने मोजणीसाठी भूमिअभिलेख विभागाकडे अर्ज सादर केला. मात्र त्यावेळी केवळ पंचनामा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मोजणीच केली गेली नाही. २०१२ ला अकृषक परवाना मंजूर केला गेला. मात्र हा परवानाच आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कारण या एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे तयार आहे. त्यात एका नकाशात ६१ तर दुसऱ्या नकाशात ६६ प्लॉट दाखविले गेले आहेत. हे दोनही नकाशे ९ एप्रिल २०१२ या एकाच दिवशी मंजूर केले गेले असून त्यांचा मोजणी शीट क्र. ११ असा आहे. यातील एका नकाशात रस्ता दाखविला गेला तर दुसऱ्यात तो बेपत्ता आढळून आला. या दोन मोजणी शीटच्या आधारे त्या ले-आऊटमधील बहुतांश प्लॉटची विक्री केली गेली. त्यामुळे ग्राहकांना नकाशा दाखविला कोणता आणि प्रत्यक्षात प्लॉट विकला कोणत्या नकाशावरील असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यातून ग्राहकांची फसवणूक झाली असण्याची भीतीही बोरा यांनी वर्तविली आहे. बोरा यांच्या शेताला लागून सदर गृह निर्माण संस्थेने ले-आऊट टाकले आहे. बोरा यांच्या शेतातून त्यांच्या स्वत:चा पांदण रस्ता गेला असताना प्रत्यक्षात तो नऊ मीटर आत सरकवून शासकीय रस्ता दाखविण्याचा प्रयत्न ले-आऊट मालकांकडून केला गेला. सन २००२ आणि २०१३ च्या मोजणीअंती (ले-आऊटनंतर) बोरा यांचे शेत अगदी काटेकोर असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतरही त्यांना कंपाऊंड घालण्यास मनाई केली गेली. अखेर बोरा यांनी हे प्रकरण तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या दरबारात नेले. त्यांनाही एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे पाहून धक्का बसला. त्यांनी या प्रकरणाची झेड चौकशी करण्याचे आदेश यवतमाळच्या उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र त्यांनी केवळ बोरा यांना हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावून तब्बल २० वेळा तारखेवर बोलविले. प्रत्येक वेळी पुढील तारीख दिली गेली. मात्र आजतागायत ही झेड चौकशी पूर्ण झाली नाही. या ले-आऊटवर बांधकामही सुरू झाले आहे, हे विशेष. नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी अकृषक परवाना मंजूर करताना दहा अटी टाकल्या होत्या. त्यातील दहाव्या क्रमांकावरील अटीचे उल्लंघन झाले आहे. अभिन्यासाच्या हद्द व क्षेत्रफाळाबाबत तफावत आढळल्यास अथवा काही वाद उपस्थित झाल्यास एनएची शिफारस रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट या अटीत नमूद केले आहे. दोन वर्षांपासून वाद उपस्थित झाला असताना महसूल यंत्रणेने दत्त गृहनिर्माण संस्थेचा अकृषक परवाना रद्द न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकाच ले-आऊटचे दोन नकाशे (मोजणी शीट) असल्याने त्याच्या अकृषक परवान्याच्याही सखोल चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे. विशेष असे या ले-आऊट प्रकरणात दिलीप कुटे व संजय पिसाळकर हे वारंवार आक्षेप दाखल करतात आणि ‘समाधान’ होताच आक्षेप मागे घेतले जातात, असाही आरोप होतो आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) शिवसेनेतील व्यापाऱ्याचा महसूल यंत्रणेवर दबावमोहा येथील या ले-आऊट प्रकरणात शिवसेनेतील व्यापाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या एका पदाधिकाऱ्याचा नजीकचा संबंध आहे. त्या माध्यमातूनच महसूल यंत्रणेवर राजकीय दबाव निर्माण केला जात आहे. त्यामुळेच एक नव्हे तर तब्बल दोन जिल्हाधिकाऱ्यांनी झेड चौकशी आणि ले-आऊटधारक व सर्वेअरवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही प्रत्यक्षात त्यावर कारवाई होत नाही. यावरून जिल्हाधिकारी मोठे की शिवसेनेतील व्यापाऱ्यांचे पदाधिकारी मोठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यवतमाळच्या एसडीओंनी दोन वर्षांपासून दडपलेली चौकशी व गुन्ह्याची फाईल बघता त्यांच्यासाठी जिल्हाधिकारी नव्हे तर शिवसेनेचा राजकीय दबाव अधिक महत्वपूर्ण ठरत असल्याचे दिसून येते. कलेक्टरचा गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश धुडकावलाजिल्हाधिकाऱ्यांनी ले-आऊट मालक आणि मोजणी करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुद्गल यांच्या काळात दिलेल्या या आदेशावर अद्यापही यवतमाळच्या उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही. विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनीसुद्धा गुन्हे नोंदविण्याबाबत स्मरणपत्र दिले. मात्र यवतमाळ एसडीओ हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही जुमानत नसल्याचे दिसून येते. कारण अद्यापही ले-आऊट मालक व सर्वेअरवर गुन्हे दाखल झालेले नाही. उलट महसूल विभागाची यंत्रणा त्यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते. अखेर दिनेश बोरा यांनी गुरुवार ७ मे रोजी लोकशाही दिनात तिसऱ्यांदा अर्ज सादर करून गुन्हे नोंदविण्याची मागणी केली. तुमच्या प्रकरणात अद्याप न्याय मिळालाच नाही का अशी विचारणा बोरा यांना करुन महिवाल यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.