गतिमान जिल्हा प्रशासनाची गतीच मंदावली

जिल्ह्यात अनेक रस्ते, सिंचन, रेल्वे प्रकल्पाची कामे कार्यान्वित आहेत. परंतु सुमारे वर्षभरापासून ही कामे रखडली आहे. या कामांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध नाहीत.

यवतमाळ : जिल्ह्यात अनेक रस्ते, सिंचन, रेल्वे प्रकल्पाची कामे कार्यान्वित आहेत. परंतु सुमारे वर्षभरापासून ही कामे रखडली आहे. या कामांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध नाहीत. यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाची गती सध्या मंदावली आहे. खुद्द जिल्हाधिकारी पेपरफूट प्रकरणाने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. अपर जिल्हाधिकारी आहेत मात्र जुन्या अधिकाऱ्याच्या कारनाम्यांनी ते सावध भूमिका घेताना दिसतात. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताठर भूमिकेने महसूल यंत्रणेसह राजकीय गोटातही काहीशी नाराजी पहायला मिळते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सात ते आठ पदे मंजूर आहेत. परंतु आजच्या घडीला नरेंद्र फुलझेले यांच्या रुपाने एकमेव उपजिल्हाधिकारी उपलब्ध आहेत. त्यांनी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडल्या आहेत. त्यांच्याकडे सध्या निवडणूक विभागासोबतच अन्य दोन अतिरिक्त प्रभार आहे. सध्या रस्ते प्रकल्प, लाभक्षेत्र, बेंबळा प्रकल्प, भूसंपादन, महसूल, रोजगार हमी योजना एवढ्या विभागांना पूर्णवेळ उपजिल्हाधिकारी नाहीत. दोन विभागांचा अतिरिक्त प्रभार फुलझेलेंकडे, दोन प्रभार यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी टापरे यांच्याकडे तर एका विभागाचा अतिरिक्त प्रभार महसूलचे तहसीलदार राजेश आडपावार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जवळपास सर्वच विभागांचे कामकाज प्रभारावर सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजांची गती मंदावली असून बहुतांश कामे पूर्णवेळ अधिकाऱ्याअभावी रखडली आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक मोठ्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्प, निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्प, बेंबळा प्रकल्पाचे कालवे, नेर तालुक्यातील कोहळा प्रकल्प अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय नागपूर-बोरी-तुळजापूर या राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला असून त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय इतरही रस्ते प्रकल्प आहेत. मात्र या सर्व प्रकल्पांच्या कामांमध्ये पूर्णवेळ अधिकाऱ्याअभावी अडसर निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पांसाठी कुठे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या तर कुठे संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. कुठे जमीन संपादित करायची आहे. अनेक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यांना मोबदल्याचे धनादेश मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सतत भूसंपादन व लाभक्षेत्र कार्यालयाच्या येरझारा माराव्या लागत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)