कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची चिन्हे

जिल्ह्यात लागोपाठ सुरू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे विकास कामांना फटका बसतो आहे.

सततच्या आचारसंहितेचा फटका : खर्चाला उरले केवळ दोन आठवडे, विकास खुंटला यवतमाळ : जिल्ह्यात लागोपाठ सुरू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे विकास कामांना फटका बसतो आहे. पर्यायाने शासनाने कोट्यवधींचा निधी देऊनही तो अखर्चित राहण्याची शक्यता बळावली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे अडीचशे कोटींचे बजेट आहे. याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांना वेगवेगळ्या माध्यमातून विकास निधी प्राप्त होतो. हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च न झाल्यास शासनाला परत जावो. पुढील वर्षीचा निधी देताना परत आलेला निधी कमी करून बजेट तयार केले जाते. यवतमाळला शासकीय निधीच्या या खर्चात आचारसंहितेचा अडसर ठरला आहे. जिल्ह्यात सर्व प्रथम दहा नगरपरिषदांच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक पार पडली. आता जिल्हा परिषदेचे ६१ सदस्य आणि १६ पंचायत समित्यांची निवडणूक झाली. लागोपाठ निवडणुका आल्याने अनेक महिन्यांपासून सतत आचारसंहिता जिल्ह्यात लागू होती. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेला विकास कामांची प्रक्रिया मार्गी लावण्यास पुरेसा वेळच मिळाला नाही. आता मार्च महिना संपायला अवघे दोन आठवडे शिल्लक असल्याने निधीच्या खर्चासाठी शासकीय यंत्रणेची धावाधाव होताना दिसते आहे. मात्र त्यानंतरही कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता बळावली आहे. सुरुवातीला या निधीच्या खर्चाची एजंसी जिल्हा परिषद की सार्वजनिक बांधकाम विभाग या मुद्यावरून निधी वाटपाला राजकीय स्तरावरूनही ग्रहण लावले गेले होते. फेरबदलानंतर हे ग्रहण सुटले असले, तरी अद्याप या खर्चाला गती प्राप्त झालेली नाही. तो निधी आता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाला आहे. आचारसंहिता संपताच जिल्हा परिषदेने निविदा काढल्या. परंतु सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, वन विभाग, जिल्हा परिषद, सिंचन अशा विविध विभागांच्या निविदा एकाच वेळी निघाल्याने कंत्राटदारांकडून त्याला प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. पर्यायाने फेरनिविदा काढाव्या लागत आहे. त्यात पुन्हा आठवडा लोटणार आहे. मग केव्हा फाईल पुढे सरकणार, केव्हा कामाचे आदेश निघणार व केव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू होणार असा प्रश्न आहे. सध्याची स्थिती पाहता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम क्र. १ व २ चा जास्तीत जास्त १० ते २० टक्के निधी खर्च होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीवर तीन ‘एलएक्यू’ जिल्ह्यात निधी उपलब्ध असूनही तो का खर्च झाला नाही, या मुद्यावर विधान परिषद सदस्य ख्वाजा बेग व अमरावती विभागातील अन्य दोन आमदारांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न (एलएक्यू) उपस्थित केला आहे. ५०५४ या हेडवरील निधी जिल्हा परिषदेला जुलैपासून आतापर्यंत का दिला गेला नाही, तो अखर्चित राहिल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याच अनुषंगाने आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला जाबही विचारला. प्रशासनाने मात्र ही बाब नाकारली आहे. निधीच्या खर्चाबाबत सुरुवातीपासून नियोजन केले. परंतु सततच्या आचारसंहितेमुळे निविदा व अन्य प्रक्रियेला कमी वेळ मिळाला. तरीही अधिकाधिक निधी खर्च करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू. - सचिंद्र प्रताप सिंह जिल्हाधिकारी, यवतमाळ