वर्धा-यवतमाळ-नांदेड : मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा प्रशासनाचा अहवाल सादर रूपेश उत्तरवार यवतमाळ बहुप्रतीक्षित यवतमाळ-वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या कामाला जमीन अधिग्रहीत करताना अनेक अडचणी येत आहेत. शासनाच्या प्रक्रियेनुसार कारवाई करण्याला आणखी चार वर्ष लागतील. यामुळे रेल्वेमार्गाच्या कामाला विलंब लागणार आहे. या विलंबावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून शेतजमिनीची थेट खरेदी करण्यात यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा ११० कोटींचा भुर्दंड वाचणार आहे. प्रस्तावीत यवतमाळ-वर्धा-नांदेड रेल्वेमार्गाकरिता यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब, यवतमाळ, नेर, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड या सात तालुक्यांतील ८० भूसंपादन प्रकरणात ७२२ हेक्टर आर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्तावित आहे. ८० पैकी १४ प्रकरणात कलम ४ ची अधिसूचना नवीन भूसंपादन कायदा अंमलात येण्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली आहे. या प्रकरणामध्ये नवीन कायद्यानुसार जमिनीचे मूल्यांकन करून निवाडा जाहीर करण्याची कारवाई केली जात आहे. ६६ प्रकरणात भूसंपादन कारवाई करणे आवशक आहे. त्याकरिता ६५५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादित केल्यास एक वर्षात सर्व जमीन ताब्यात घेता येणार आहे. यामुळे प्रकल्पाचे काम वेगाने होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने या कामात रेल्वेची परवानगी मिळावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहीले आहे.शासनाचे सुमारे १०० कोटी रुपये वाचणार नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार प्रस्तावित भूसंपादनास किमान २ वर्ष कालावधी अपेक्षित आहे. दरवर्षी जमिनीचे मूल्य १० टक्कयाने वाढत आहे. यामुळे जमीन भूसंपादित करण्यास अतिरिक्त निधी लागणार आहे. या वाढत्या खर्चावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनीची थेट खरेदी केल्यास रेल्वेमार्गाच्या पूर्णत्वासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. या कालावधीत जमिनीचे दर वाढल्याने १०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मात्र या प्रस्तावाने हा बोजा कमी होईल आणि सुमारे १०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
रेल्वेमार्गासाठी थेट जमीन खरेदीचा प्रस्ताव
By admin | Updated: November 7, 2015 02:35 IST