भूखंड खरेदीला बसला ‘चाप’

सध्या परिसरात भूखंड खरेदी-विक्रीला ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे. भूखंडांच्या भडकलेल्या दराने तसेच भूखंडधारकांकडून ...

वणी : सध्या परिसरात भूखंड खरेदी-विक्रीला ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे. भूखंडांच्या भडकलेल्या दराने तसेच भूखंडधारकांकडून होणार्‍या फसवणुकीमुळे भूखंडांच्या देवाण-घेवाणीवर मंदी आली आहे. परिसरात शहराच्या चारही बाजूंनी अनेक ले-आऊट पाडले गेले आहेत़ त्यासाठी उत्पादन देणारी सुपिक जमीन अकृषक करण्यात येत आहे. यामुळे ही जमीन आता ‘वांझ’ होत आहे. येथील बाजारातील वर्दळ, वणीकरांजवळ असणारा पैसा, याचा फायदा बिल्डर लॉबी घेण्याच्या तयारीत आहे़ त्यामुळेच शहराच्या एक-दोन किलोमीटर परिसरातील कोणत्याही रस्त्यालगतचे शेत शेतकर्‍यांकडून कवडीमोल दरात घेऊन व त्याचे ले-आऊट पाडून त्यातून पैसा कमविण्याचा गोरखधंदा सुरू झाला आहे. नवनिर्मित ले-आऊटमधील प्लॉट विकण्यासाठी ग्राहकांनाही विविध आमिषे दाखविली जातात. त्यात भाग्यशाली योजना, मासिक पद्धतीने पैसे भरणे, सवलत योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचे फलक संबंधित ले-आउटधारकांनी जागोजागी लावले आहेत. प्लॉट विक्री योजनेची आकर्षक पत्रके, फोल्डर जागोजागी दिसून येत आहे. वर्तमान पत्रांमध्ये दररोज या ले-आउटची पत्रके हमखास दिसून येत आहे. काही ले-आऊट निवासासाठी अयोग्य जमिनीवर टाकण्यात आले आहे. तेथे भूगर्भातील पाणी वापरण्यायोग्य नाही. तरीही प्लॉट पाडून ते विक्री करण्याचा सपाटा सुरू आहे. प्रथम अनेक ले-आऊटधारक ग्राहकांना सुविधांच्या भूलथापा देतात. मात्र नंतर संबंधित ले-आउटमधील प्लॉट विकल्यानंतर सोयी-सुविधांना चक्क बगल दिली जाते, असा अनुभव ग्राहकांना येत आहे. त्यामुळे अशा ले-आउटधारकांविरुद्ध आता ग्राहक तक्रारी करू लागले आहेत़ तथापि ‘साप गेल्यानंतर भूई धोपटण्यात’ काहीच अर्थ नसतो़ वास्तविक शेतीचे अकृषकीकरण केल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत त्या जमिनीचा निवास किंवा उद्योगासाठी वापर करणे आवश्यक असते. तसा नियमच आहे. पाच वर्षांत जर संबंधित अकृषकीकरणधारकाने नियोजित कामासाठी त्या जमिनीचा वापर केला नाही, तर अकृषकीकरण आपोआपच रद्द होते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र तरीही परिसरात अनेक ले-आऊट कित्येक वर्षांपासून तसेच पडून आहेत़ तरीही महसूल विभाग त्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी) अनेक ले-आउटमध्ये नागरी सुविधा नसल्याची स्थिती दिसून येत आहे.