शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

पुनर्वसनात सुविधांचे आदेश पायदळी

By admin | Updated: May 10, 2014 00:35 IST

कळंब बेंबळा प्रकल्पासाठी संपादित थाळेगाव (ता.बाभूळगाव)चे सात वर्षांपूर्वी येथे पुनर्वसन झाले़

 गजानन अक्कलवार - कळंब

बेंबळा प्रकल्पासाठी संपादित थाळेगाव (ता.बाभूळगाव)चे सात वर्षांपूर्वी येथे पुनर्वसन झाले़ या गावात आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्याचे शासनाचे आदेश आहे़ या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांनी थाळेगाववासीयांना वार्‍यावर सोडले आहे. या गावातील नागरिकांना आजही दाखला मिळविण्यासाठी बाभूळगावला जावे लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ते कळंबच्या लोकप्रतिनिधीसाठी मतदान करतात. पंचायत समितीच्या योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास बाभूळगावला जावे लागते. त्यामुळे त्यांची स्थिती ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. गाव कळंब तहसीलमध्ये असले तरी, पंचायत समिती मात्र बाभूळगाव आहे. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करीत या गावातील नागरिक आपले जीवन रेटत आहे. पुनर्वसित गावातील सर्व कुटुंब अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर आहे़ घर बांधण्यासाठी कुठलीही रक्कम दिली नसल्याने काहींनी कुडाचे घर उभारून राहुटी ठोकली़ प्रकल्पात वडिलोपार्जित मोठी घरे सोडून आता त्यांना कुडाच्या घरात राहावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनाची होणारी घालमेल न पाहावणारी आहे. असे असताना प्रशासनाने गेंड्याची कातडी पांघरल्याने नागरिकांमध्ये कमालीचा रोष आहे. याठिकाणी पाण्याची पुरेसी व्यवस्था नाही. रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. नाल्याची अवस्थाही अतिशय वाईट आहे़ काही ठिकाणच्या नाल्या बुजल्या, तर काही ठिकाणी नाल्यात झाडा-झुडपांनी जागा घेतली़ लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असल्यामुळे मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची या गावातील नागरिकांची ओरड आहे़ पुनर्वसनाच्यावेळी शासनाच्या प्रतिनिधींनी मोबदला म्हणून मिळणारी रक्कम डोळे दीपवणारी सांगितली होती. पुनर्वसितांना कुठल्याही समस्येचा सामना करावा लागणार नाही़ सर्व आवश्यक सुविधा तातडीने पुरविल्या जातील़ भरीव आणि वाढीव मोबादलासुध्दा तत्काळ देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते़ परंतु अजुनही शासनाकडून पाहिजे तो मोबदला मिळालेला नाही. खोटे आश्वासने देऊन शासनाने आमची फसवणूक केल्याची तीव्र प्रतिक्रिया या गावातील नागरिकांची आहे. शासनाने सरसकट ५० हजार रुपये एकराने जमिनी खरेदी केल्या़ कोणालाही भूमिहीन करायचे नाही, हे शासनाचे धोरण आहे. परंतु बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांना भूमिहीन होऊन दुसर्‍याच्या शेतात राबावे लागत आहे. वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून काही शेतकर्‍यांनी न्यायालयातही धाव घेतली़ परंतु तेथेही न्यायासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे़