पालकमंत्र्यांची कबुली : पाटबंधारेच्या आकडेवारीची चिरफाडदारव्हा : अंतरगाव प्रकल्पात १० वर्षांपासून राजकारण शिरलेयवतमाळ : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन सुविधेची टक्केवारी नेमकी किती याचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून केवळ राजकारण सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी वेगळा आकडा सांगत आहे. तर शासकीय अधिकारी हा आकडा फुगवून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेली कित्येक वर्ष विरोधी पक्षाचे आमदार राहिलेल्या आणि आता अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी युती सरकारमध्ये राज्यमंत्री बनलेल्या संजय राठोड यांनी जिल्ह्यातील सिंचनाचा आकडा १२ टक्क्यापेक्षा अधिक नसल्याचे सांगितल्याने एकूणच सिंचनाची पोलखोल झाली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे सिंचन सुविधांचाअभाव हे प्रमुख कारण निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे सिंचन सुविधा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठीच जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. गेली १५ वर्ष सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारनेही जिल्ह्यात सिंचनाचा बागुलबुवा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात उभा केला होता. मात्र आजच्या घडीला प्रत्यक्षात त्याचे वास्तव वेगळेच आहे. जिल्ह्यात लहान-मोठे एकूण ९५ प्रकल्प आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प एक तर पूर्ण झाले नाही किंवा त्यातील पाणी टेलपर्यंत पोहोचू शकत नाही, असे विदारक चित्र आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाले असते तर जिल्ह्यातील ४८ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आले असते. परंतु सध्या केवळ २३ टक्के सिंचन होत असल्याचा दावा यवतमाळच्या पाटबंधारे विभागाने केला आहे. मात्र महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना हे आकडे मान्य नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हे आकडे फसवे असून केवळ १२ टक्के सिंचन होत असल्याचे ते छातीठोकपणे सांगत आहे. या माध्यमातून खुद्द राज्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे प्रशासनाच्या २३ टक्के सिंचनाच्या दाव्याची चिरफाड केली आहे. शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांना तर १२ टक्केही सिंचन असल्याचे मान्य नाही. अवघे नऊ ते दहा टक्के सिंचन असावे आणि २००६ पासून सिंचन क्षेत्र वाढण्याऐवजी कमी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या या दुरवस्थेमुळेच जिल्ह्यातील शेतकरी मृत्यूला कवटाळू लागला आहे. यवतमाळपासून ५५ किलोमीटर दूरवरील कोची धरणाचा विचार केल्यास सिंचन सुविधांचा कसा बँड वाजविला गेला याचे वास्तव पुढे येते. या धरणाच्या बुडित क्षेत्रातील शेती पूर्णत: कोरडी आहे. जेथे पाणी हवे तेथपर्यंत कोणतेही वाहन सहज जाऊ शकेल अशी स्थिती आहे. या धरणाच्या नाल्याच्या तोंडावर अद्यापही संरक्षक भिंत नाही. त्यामुळे तेथे पाणी अडविले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. सन २००८ मध्ये या धरणाच्या कामाला प्रारंभ झाला. त्यावेळी त्याची किंमत केवळ १६ कोटी रुपये होती. या धरणाकरिता १६४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली गेली. सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचन होईल, अशी अपेक्षा या प्रकल्पाकडून होती. फेब्रुवारी २०१० पर्यंत या प्रकल्पाचे कामही सुरू होते. मात्र समोरील गावाला जाणारा रस्ता बुडित क्षेत्रात येत असल्याने हे काम थांबविले गेले. हा रस्ता पूर्ण करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर सोपविण्यात आली होती. मात्र आजतागायत हा रस्ता पूर्ण होऊ शकला नाही. १६ कोटी रुपये खर्च होऊनही एक हेक्टरही जमीन ओलिताखाली येऊ शकली नाही. आज या प्रकल्पाची किंमत २४ कोटी झाली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) दारव्हा तालुक्यातील अंतरगावच्या प्रकल्पाची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. तेथे अडविलेले पाणी दिसत असले तरी ते कालव्याअभावी सिंचनासाठी शेतीपर्यंत पोहोचू शकले नाही. या प्रकल्पात राजकारण आडवे येत असल्याचे सांगितले जाते. येथील आमदार शिवसेनेचे आहेत आणि गेली १५ वर्ष राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. अर्थात हे आमदार एवढे वर्ष विरोधी पक्षात होते. आता कुठे ते सत्तेत आल्याने नागरिकांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सन २००५ मध्ये २३ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या धरणाला मान्यता मिळाली होती. त्यासाठी ३०६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. यातून एक हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता या धरणाची किंमत वाढल्याने शासनाकडे १६ कोटी रुपयांची मागणी केली गेली. मात्र अद्याप ती मंजूर झालेली नाही. राळेगाव तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या अगदी शेताला लागून कालवा गेला आहे. या कालव्यातून केव्हा तरी आपल्याला सिंचनासाठी पाणी मिळेल, त्यातून भरघोस पीक घेऊ, आपले दारिद्र्य नष्ट होईल, बँकेचे ५० हजारांचे कर्ज फेडू शकू, अशी आशा त्यांना होती. मात्र घोर निराशा झाली. त्यांची शेती कोरडवाहूच राहिली. अस्मानी व सुलतानी संकटाला कंटाळून अखेर त्यांनी विहिरीत आपली जीवनयात्रा संपविली.राळेगाव तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या अगदी शेताला लागून कालवा गेला आहे. या कालव्यातून केव्हा तरी आपल्याला सिंचनासाठी पाणी मिळेल, त्यातून भरघोस पीक घेऊ, आपले दारिद्र्य नष्ट होईल, बँकेचे ५० हजारांचे कर्ज फेडू शकू, अशी आशा त्यांना होती. मात्र घोर निराशा झाली. त्यांची शेती कोरडवाहूच राहिली. अस्मानी व सुलतानी संकटाला कंटाळून अखेर त्यांनी विहिरीत आपली जीवनयात्रा संपविली. जिल्ह्यातील बहुचर्चित आणि २० वर्षांपूर्वी सुरू झालेला बेंबळा प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे आढळून आले. २१०० कोटी रुपये एवढ्या बीग बजेटचा हा प्रकल्प आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार बेंबळा प्रकल्पाचे काम १०० टक्के तर कालव्यांचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. कालव्यांची लांबी ११३ किलोमीटर आहे. मात्र त्यानंतरही अपेक्षित सिंचन क्षमता या प्रकल्पाने गाठलेली नाही. या कालव्याचे बांधकाम सिमेंटमध्ये फार कमी झाले असल्याने शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पाणी पोहचणे दुरापास्त झाले आहे. या हंगामात केवळ २७०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. मूळ क्षमतेच्या पाच टक्केही हे सिंचन नाही. कालवा आहे, पाणी नाहीसिंचन प्रकल्पांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. कालव्यासाठीही या जमिनी घेतल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या शेतातून कालवे गेले. मात्र गेल्या पाच वर्षात त्यांना एक थेंबही पाणी मिळाले नाही. उलट बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला मिळाल्याने या शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.
जिल्ह्यात केवळ बारा टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली
By admin | Updated: May 20, 2015 00:26 IST