शेतकर्‍यांच्या सातबारावर व्यापार्‍यांचा माल नाफेडमध्ये

शेतकर्‍यांकडून कमी दरात चणा, तूर खरेदी करून तोच माल शेतकर्‍यांच्याच सातबारावर नाफेडला विकण्याचा गोरखधंदा यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू आहे.

यवतमाळ : शेतकर्‍यांकडून कमी दरात चणा, तूर खरेदी करून तोच माल शेतकर्‍यांच्याच सातबारावर नाफेडला विकण्याचा गोरखधंदा यवतमाळ जिल्ह्यात सुरू आहे. व्यापार्‍यांच्या साखळीतून हा प्रकार सुरू असून त्यांना क्विंटलमागे एक हजार रुपयांचा फायदा होत आहे. नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशन आणि खरेदी विक्री संघाची यंत्रणाही यात गुंतलेली असल्याची माहिती आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टरवर हरभरा पिकाची लागवड केली गेली. त्याचे उत्पादनही चांगले आहे. या मालाच्या खरेदीसाठी नाफेड बाजारात उतरले आहे. नाफेड तीन हजार १00 रुपये प्रति क्विंटल या शासकीय हमी भावाने हरभरा खरेदी करीत आहे. परंतु या खरेदीत शेतकर्‍यांना सापत्न वागणूक देऊन नाफेडचे ग्रेडर व्यापार्‍यांना जवळ करीत आहे. शेतकर्‍याने नाफेडकडे थेट शेतमाल विक्रीसाठी नेल्यास त्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. त्यातून मालाला कमी भाव दिला जातो. त्यातही पैशासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. ग्रेडर व गुणवत्तेच्या कटकटीपायी शेतकरी व्यापार्‍याकडे जातो. व्यापारी शेतकर्‍याचा हरभरा २१00 ते २२00 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करतात. नंतर हाच हरभरा नाफेडच्या ग्रेडरशी संगनमत करून ८00 ते १000 रुपये जादा दराने शासनाच्या हमी भावानुसार नाफेडला विकतात. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या सातबाराचा बोगस पद्धतीने वापर केला जातो. हरभरा, तूर खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांकडे सातबारा देणारे असे अनेक शेतकरी आहे. शासन शेतकर्‍यांसाठी हमी भाव जाहीर करते. मात्र त्याचा खरा लाभ व्यापारी वर्ग उचलत असल्याचे स्पष्ट होते. शेतकर्‍यांचा माल हा शेतकर्‍यांच्याच सातबारावर नाफेडला विकण्याचा गोरखधंदा यवतमाळसह सर्वत्र सुरू आहे. जिल्ह्यात यवतमाळ, कळंब, राळेगाव, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, पांढरकवडा व मुकुटबन या वेअर हाऊस असलेल्या ठिकाणी नाफेडची खरेदी सुरू आहे. दारव्हा येथील खरेदी नुकतीच बंद झाली. १७ फेब्रुवारीपासून चणा, तूर खरेदी नाफेडने सुरू केली. मुळात नाफेडने खरेदीसाठी मार्केटिंग फेडरेशनला व फेडरेशनने खरेदी विक्री संघाला नेमले आहे. नाफेड-मार्केटिंग फेडरेशन आणि खरेदी विक्री संघाच्या संगनमताने सुरू असलेल्या या व्यापारात मोठी उलाढाल होत आहे. त्याचे लाभार्थीही अनेक आहेत. शेतकर्‍यांच्या नावावर शासनाला प्रति क्विंटल हजार रुपयांचा गंडा घातला जात आहे. नाफेडने खरेदी केलेल्या चना, तूर याची गुणवत्ता आणि सातबारा असलेल्या शेतातील पीक तपासून संबंधित शेतकर्‍याला विश्‍वासात घेतल्यास मोठे घबाड उघड होण्यास वेळ लागणार नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)