‘डीआरडीए’च्या अनेक योजना केवळ कागदावर

ग्रामीण विकासाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आल्या आहे. या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणातील कर्मचाऱ्यांचा

यवतमाळ : ग्रामीण विकासाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आल्या आहे. या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणातील कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधसुद्धा शासनाने मंजूर केला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजना बंद पडल्या आहे. त्यामुळे या योजनांच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. त्या अनुषंगाने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पुनर्गठन करण्यात येत असून त्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या हेतूने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहे. परंतु त्यापैकी अनेक योजना बंद पडल्याचे दिसून येते. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हरियाली योजना आदींसह शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये बदल झालेले आहेत. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आणि इंदिरा आवास योजनेच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आता बदल झाले आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे सध्या असलेले मनुष्यबळ कालबाह्य झाल्याच्या निर्णयावर शासनाचे ग्रामीण विकास खाते पोहोचले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्ये काही पदे अनावश्यक असून योजनांच्या सुधारित अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नवीन पदे निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याचे शासनाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रमाणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे पुनर्गठन करण्यासाठी शासनास शिफारसी करण्याकरिता समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामधील आढावा घेवून पुनर्गठन करण्यासाठी अभ्यास करून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक लीना बनसोड आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा साताऱ्याचे प्रकल्प संचालक गिरीश भालेराव यांची या समितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीने इतर राज्यातील या संदर्भातील वस्तुस्थिती विचारात घेण्यासाठी एक-दोन राज्यात अभ्यास दौरा करणे अपेक्षित आहे आणि त्यानंतर २० फेब्रुवारीपर्यंत शासनाला आपला अहवाल शिफारशींसह सादर करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कामांना गती यावी व या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाकडून हे पावले उचलल्या जात आहे. (प्रतिनिधी)