मुकेश इंगोले - दारव्हा
सर्व प्रकारच्या शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे लिलाव पद्धतीने व्यवहार करून शेतमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची आहे. मात्र बाजार समितीकडून यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. मार्केट यार्डमध्ये लिलाव होत नसल्याने शेतकर्‍यांना नाईलाजास्तव आपला माल खासगी व्यापार्‍यांना विकावा लागतो. या व्यवहारावर कुणाचेच नियंत्रण राहात नसल्याने व्यापार्‍यांची मनमानी चालू असते. योग्य भावाअभावी शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात दारव्हा बाजार समितीमध्ये लूट होत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या दारव्हा आणि ग्रामीण परिसर भौगोलिकदृष्ट्या खूप मोठा आहे. सुपीक जमीन, पाण्याची व्यवस्था असल्याने येथील प्रयोगशील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस उत्पादन घेतात. परंतु शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. परंतु दारव्हा बाजार समितीमध्ये खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची केवळ औपचारिकता पार पाडली जात असल्याने बाजार समितीचे अस्तित्व नाममात्र ठरले आहे. या सार्‍या प्रकारामुळे व्यापार्‍यांचा यार्डमध्ये येवून लिलाव पद्धतीने माल खरेदी करण्यात रस नाही. शहरातील अनेक व्यापार्‍यांनी धान्याच्या खरेदीसाठी खुलेआम दुकान थाटले आहे. त्याच ठिकाणी खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार पार पाडतात. बाजार समितीत लिलाव होत नसल्याने शेतकर्‍यांनाही नाईलाजास्तव आपला माल खासगी व्यापार्‍यांना विकावा लागतो. या व्यवहारात शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळत तर नाहीच उलट वजन काट्यातूनही शेतकर्‍यांची लूट होण्याची शक्यता असते. यामुळे व्यापारी मात्र चांगलीच मालसूताई करताना दिसत आहे. मालाचा लिलाव होत नसल्याने माल खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण होत नाही. त्यामुळे पडेल किमतीत मालाची खरेदी केल्या जाते. यातून बाजार समितीचा सेसही वाचतो. या सार्‍या प्रकारामुळे दारव्हा शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जात आहे. एकीकडे बाजार समितीची ही अवस्था असताना शेजारील तालुक्यातील आर्णी, नेर, कारंजा या ठिकाणी चांगले व्यवहार होतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी आपला माल इतर ठिकाणी विकायला नेत आहे. दारव्हा बाजार समितीत लिलाव होत नसल्याच्या प्रकारामुळे याचा परिणाम इतर शहरातील मार्केट लाईनवर होत आहे. याचे बाजार समितीला कुठलेच सोयरसुतक नसून त्यांचे कर्मचारी केवळ सेस गोळा करण्यातच गुंग असतात. कापूस खरेदीचा सेस जिनिंगकडूनच मिळतो. इतर मालाच्या व्यवहारातील सेस गोळा करण्यासाठी त्यांनी व्यापार्‍यांच्या दुकानात माणसे नेमली आहे. त्यामुळे यावरच कर्मचार्‍यांचा पगार व इतर व्यवहार चालतात. जुन्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ १८ आॅगस्ट २०१३ ला संपला. शासनाने बाजार समितीला मुदतवाढ दिल्यामुळे सध्या सहाय्यक निबंधक प्रशासक म्हणून काम करीत आहे. संचालक मंडळ असो वा प्रशासक दारव्हा बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय होताना मात्र दिसत नाही.