रॉकेलचा कोटा ४५ टक्के घटविला

जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रॉकेलचा कोटा तब्बल ४५ टक्क्यांनी घटविला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांची रॉकेलसाठी मारामार सुरू असून रोजच ग्राहक व किरकोळ

भडका उडण्याची चिन्हेयवतमाळ : जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रॉकेलचा कोटा तब्बल ४५ टक्क्यांनी घटविला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांची रॉकेलसाठी मारामार सुरू असून रोजच ग्राहक व किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये संघर्षाची स्थिती ठिकठिकाणी उद्भवते. त्यातूनच भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेला सुरुंग लागून मोठा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्याचा रॉकेलचा कोटा आधी ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला होता. त्यात आणखी १५ टक्क्यांची घट करण्यात आली. आता केवळ ५५ टक्के रॉकेलवर जिल्हाभराचा डोल्हारा चालविला जात आहे. त्यातही रॉकेल वाटपाचे नव्या कोट्यानुसार नियोजन केले गेले नाही. वर्षानुवर्षे सुरू असलेला वाटपाचा कोटा व हिशेब पुढे रेटला जात आहे. यवतमाळ शहरात दोन गॅस सिलिंडरधारकांची संख्या सर्वाधिक आहे. हीच स्थिती वणी, पुसद, उमरखेड, दारव्हा, दिग्रस, पांढरकवडा, आर्णी, घाटंजी या सारख्या शहरी भागात आहे. मात्र नेमके या शहरातच रॉकेलचा कोटा-पुरवठा अधिक होताना दिसतो. या उलट रॉकेलची खरी गरज असलेल्या मागासवस्त्या, ग्रामीण भागात कोटा घटविण्यात आला आहे. पुरवठ्याशी शहरी ठोक वितरकांचे असलेले साटेलोटे या सोईच्या कोटा सिस्टीमसाठी महत्वाचे ठरले आहे. यवतमाळ शहरात चार ठोक विक्रेत्यांमार्फत किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पुरवठा केला जातो. कमी झालेल्या कोट्याचा घाऊक व अर्ध घाऊक विक्रेत्यांना तेवढा फरक जाणवत नसला तरी अडीच हजार किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांना मात्र दरदिवशी ग्राहकांच्या रोषाला, त्यातून निर्माण होणाऱ्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागत आहे. सामान्य ग्राहकाला पूर्वी मिळणारा रॉकेलचा कोटाच कमी होता. आता त्यात आणखी ४५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी रॉकेलमध्ये महिनाभर स्वयंपाक भागवावा कसा अशी समस्या या सामान्य ग्राहकांपुढे निर्माण झाली आहे. ग्राहकांना प्रति युनिट २०० मिलिलिटर रॉकेल दिले जाते. पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने रॉकेल द्यावे लागत असल्याने ते नेमके मोजावे कसे आणि त्याचा ग्राहकाकडून पैसे घेताना हिशेब जुळवावा कसा याची समस्या किरकोळ विक्रेत्यांपुढे निर्माण झाली आहे. त्यातूनच अनेक रॉकेल विक्री केंद्रांवर शिवीगाळ, मारहाण, धक्काबुक्की या सारखे प्रकार जणू नित्याचेच झाले आहे. या घटना नेहमीच होत असल्या तरी त्याची फिर्याद पोलिसांपर्यंत पोहोचत नसल्याने प्रशासनाला या घटविलेल्या रॉकेल कोट्याच्या भविष्यातील परिणामाचा अंदाज अद्याप बांधता आलेला नाही. मात्र या रॉकेल कोट्याचा कोणत्याही क्षणी आणि कुठेही भडका उडण्याची, त्यातून शांततेला धोका निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कोटा कमी केल्यापासून पुरवठा विभागाकडेही तक्रार घेऊन येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र या तक्रारींची तेवढ्या संख्येने पुरवठा विभागाच्या दप्तरी नोंद घेतल्या जात नाही. पूर्वी महिनाभरासाठी मिळणारे रॉकेल सामान्य कुटुंबाला आता कमी कोट्यामुळे अर्धेच मिळू लागले आहे. त्यात धड आठवडाही निघत नाही. उर्वरित तीन आठवडे स्वयंपाक कसा चालवावा, असा प्रश्न पडतो. २०० मिलि लिटर प्रती युनिट मिळणाऱ्या रॉकेलमध्ये महिनाभर दिवाही जळू शकत नसल्याची खंत सामान्य ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे. शहरी भागातील रॉकेलचा कोटा कमी करून तो मागासवस्त्या आणि ग्रामीण भागासाठी वळता करावा, अशी मागणी या ग्राहकांमधून पुढे आली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)